(मुंबई / तुषार पाचलकर)
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शासकीय कामकाजाचा वाढलेला व्याप आणि नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी प्रशासनिक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर केले.
राज्यातील विविध लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदने, जिल्ह्यांतील वाढती लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासनिक सेवा देण्याची गरज आणि जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता ताण यांचा विचार करून हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती, तालुक्यांची संख्या, प्रशासनिक सोय आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महसूल विभागाने ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला.
या प्रस्तावाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने ०९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदांप्रमाणे एकूण १४३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील एस-२५ वेतनश्रेणीतील ११ नवीन पदे निर्माण करण्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत त्यामध्ये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यांतील प्रशासकीय कामकाजाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद आणि सुलभपणे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
