( विशेष /प्रतिनिधी )
शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी युवा जिल्हाध्यक्ष केदार ऊर्फ मुन्ना देसाई याच्यावर ग्रामीण पोलिसांनी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई सध्या जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. सार्वजनिक शांततेच्या कारणास्तव चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्यात आले असले, तरी देसाई याच्या भूतकाळातील गुन्ह्यांच्या नोंदी लक्षात घेतल्यास ही कारवाई पुरेशी आहे का? प्रतिबंधात्मक कारवाई ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची गरज होती, की त्यामागे स्पष्ट राजकीय संदेश दडलेला आहे? असे एक नवे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे.
काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या घटनांमध्येही केदार देसाई याचे नाव गुन्ह्यांमध्ये नोंद झाल्याची नोंद आहे. त्या प्रकरणांमध्ये तपास, आरोपपत्र आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांची स्थिती काय आहे, याबाबत अधिकृत खुलासा झालेला नसला तरी, गुन्हेगारी छाया कायम असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर पुन्हा रंगू लागली आहे. काही महिन्यापूर्वी संगमेश्वर तालुक्यात अवैध वाळू उपशावर कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धमकावल्याच्या घटनेने प्रशासनालाच थेट आव्हान दिले होते. त्या घटनेनंतरही कठोर कारवाई झाली नसल्याची टीका होत होती. आता मात्र निवडणूकानंतरच्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यात आल्याने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकेकाळी पालकमंत्री उदय सामंत आणि त्यांचे बंधू किरण सामंत यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असलेल्या देसाई यांच्याबाबत ‘राजकीय छत्रछाया’मुळेच पूर्वीच्या कारवाई टळत होत्या का, अशी कुजबुजही सुरू झाली आहे. सत्तासमीकरणे बदलली की कायद्याचा कडकपणा वाढतो का, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे. भूतकाळातील गुन्ह्यांच्या नोंदी, प्रशासनाला दिलेले खुले आव्हान आणि राजकीय हालचाली या सर्वांची सांगड घालत केवळ प्रतिबंधात्मक बंधपत्रावर समाधान का? कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असले, तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेवर आणि सर्वांवर समान निकषांवर झाली पाहिजे, अशी देखील अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हे प्रकरण आता केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित न राहता, जिल्ह्यातील कायदा आणि राजकारणाच्या नातेसंबंधांवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहे. आता प्रशासन पारदर्शक भूमिका घेऊन संपूर्ण चित्र स्पष्ट करते का, की हे प्रकरण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतच गुरफटून राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तरुणांना राजकारणाऐवजी ‘गँग संस्कृती’चे आकर्षण
जिल्ह्यातील काही भागांत ‘दादा’ आणि ‘भाई’ अशी ओळख मिरवणाऱ्या स्थानिक बड्या व्यक्तींचा प्रभाव झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे. सोशल मीडियावरील दिखाऊ दबदबा, ताफे, वाढदिवसांच्या भव्य बॅनरबाजी आणि उघडपणे प्रशासनाला आव्हान देण्याची भाषा या सगळ्यामुळे काही युवकांना हा मार्गच ‘पॉवर’चा शॉर्टकट वाटू लागला आहे. गुन्हेगारीची छाया असलेली मंडळी जेव्हा स्वतःला समाजातील प्रभावी चेहरा म्हणून उभे करतात, तेव्हा बेरोजगारी, दिशाहीनता आणि तात्पुरत्या प्रसिद्धीच्या मोहात अडकलेला युवक वर्ग त्यांच्याकडे आकृष्ट होतो. “धाक दाखवला की काम होते” ही चुकीची मानसिकता वाढीस लागते. कायद्याचा मार्ग सोडून दबाव आणि दहशत हाच पर्याय आहे, असा गैरसमज पसरत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकारांना जर वेळेवर लगाम घातला गेला नाही, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. युवकांना विधायक राजकारणाऐवजी ‘गँग संस्कृती’चे आकर्षण वाटू लागणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
पोलिसांसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे….
कायदा हा व्यक्तीपेक्षा मोठा आणि सत्तेपेक्षा श्रेष्ठ असतो. मात्र, काही घटनांनंतर मंत्र्यांच्या प्रभावामुळेच काहींना संरक्षण मिळते किंवा कारवाईला वेग येतो, अशी भावना बळावू लागली आहे. हे चित्र प्रशासनासाठी चिंतेचे आहे. कायद्याचा धाक हा केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्षात जाणवला पाहिजे. अन्यथा ‘दादा-भाई’ संस्कृतीला खतपाणी मिळते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना जर राजकीय आश्रयाची कुंपणे लाभली, तर सामान्य नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो. पोलिसांसमोर आजचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या प्रवृत्तीला सुरुवातीलाच आळा घालणे. प्रतिबंधात्मक कारवाई, तडीपार प्रस्ताव, कडक देखरेख आणि पारदर्शक तपास या उपाययोजना पोलिसांकडून केवळ निवडक वेळी नव्हे तर सातत्याने राबवल्या गेल्या पाहिजेत. युवकांच्या हातात दगड नव्हे तर दिशा दिली गेली पाहिजे. अन्यथा ‘दादा’ होण्याची भुरळ त्यांना भविष्यातील अंधाराकडे ढकलू शकते. कायद्याचा बडगा समानपणे आणि निर्धाराने चालवला, तरच समाजात भीती नव्हे तर विश्वास निर्माण होईल.
