(मुंबई)
राज्यात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांविरोधात महाराष्ट्र सरकार यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. अशा घुसखोरांना रोजगार देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी, कंत्राटदार आणि उद्योगपतींवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र गृह विभाग यांनी परिपत्रक जारी करून सर्व संबंधित यंत्रणांना कठोर अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
गृह विभागाचे परिपत्रक, संयुक्त कारवाईचे आदेश
गृह विभागाच्या परिपत्रकानुसार, बेकायदेशीररीत्या देशात प्रवेश करून वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेश नागरिकांना रोजगार देणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. संबंधित मालक, नियोक्ता किंवा कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असून, पोलिस, महसूल आणि कामगार विभागांना संयुक्त मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बांधकाम, हॉटेल आणि लघुउद्योग क्षेत्रावर विशेष लक्ष
अधिकृत सूत्रांनुसार, बांधकाम क्षेत्र, हॉटेल व्यवसाय, लघुउद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्रात बेकायदेशीर परदेशी नागरिक काम करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांत विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. कामगारांची ओळख, नागरिकत्व आणि वैध कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
रोजगारापूर्वी कागदपत्रांची पडताळणी बंधनकारक
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणालाही रोजगार देण्यापूर्वी त्याची ओळख आणि वैध कागदपत्रांची खातरजमा करणे ही नियोक्त्याची जबाबदारी असेल. आधार, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा अन्य वैध कागदपत्रांची पडताळणी न करता रोजगार दिल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
कोणत्या कायद्यांतर्गत होणार कारवाई?
गृह विभागाच्या निर्देशांनुसार, विदेशी नागरिक कायदा, पासपोर्ट कायदा आणि इतर संबंधित कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात. बेकायदेशीर वास्तव्याला मदत करणे किंवा रोजगार उपलब्ध करून देणे हे दंडनीय गुन्हे ठरू शकतात, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरे, किनाऱ्यालगतची शहरे आणि सीमावर्ती जिल्ह्यांत विशेष तपास मोहीम राबवली जाण्याची शक्यता आहे. संशयित प्रकरणांची नोंद करून तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे बांधकाम आणि उद्योग क्षेत्रात कामगारांच्या कागदपत्रांची तपासणी अधिक काटेकोर होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कठोर पावले उचलण्याचा सरकारचा निर्धार या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.
