( मुंबई )
मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत कोंकण रेल्वे (KRCL) भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण आणि दुहेरीकरणासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी लोकसभा नियम 377 अंतर्गत हा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला.
कोंकण रेल्वे ही 1990 च्या दशकात उभारलेली ऐतिहासिक रेल्वे योजना असून, त्यात भारतीय रेल्वे 50% तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार, 10 वर्षांच्या आत या रेल्वेला भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करणे अपेक्षित होते, पण आजही तीन दशके उलटून गेली तरी हे काम प्रलंबित आहे.
सध्या कोंकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या 175% पर्यंत वापरात असून, स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. परिणामी, सुमारे 350 किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधा विकास रखडलेले आहेत, ज्यामुळे नव्या गाड्या सुरू करणेही कठीण झाले आहे.
केरळ, कर्नाटक आणि गोवा नंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोंकण रेल्वे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिली, मात्र महाराष्ट्राची एकच मागणी होती की प्रकल्पाचे नाव “कोंकण रेल्वे” कायम ठेवावे. वायकरांच्या मते, विलिनीकरणानंतर आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील, दुहेरीकरणाचा काम वेगाने सुरू होईल आणि कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटन तसेच प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल.
