(मुंबई)
कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमला भावाच्या अंत्यविधीसाठी चार दिवस तुरुंगाबाहेर जाण्याची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. मात्र ही परवानगी केवळ कडक पोलीस बंदोबस्तातच देण्यात येईल आणि त्या बंदोबस्ताचा संपूर्ण खर्च सालेमलाच करावा लागेल, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सालेमच्या वतीने वकील फरहाना शाह यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, अबू सालेम गेली जवळपास दोन दशकं कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असून पोलीस संरक्षणाचा खर्च करणे त्याला शक्य नाही. इतर कैद्यांप्रमाणेच त्यालाही समान वागणूक मिळावी आणि पॅरोल मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मात्र सालेमचा गुन्हेगारी इतिहास पाहता त्याला खुल्या स्वरूपात किंवा दीर्घकाळ तुरुंगाबाहेर ठेवणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तपासयंत्रणांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत, सालेमला केवळ पोलीस बंदोबस्तातच बाहेर जाता येईल आणि त्या खर्चाची जबाबदारीही त्यालाच घ्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, सीबीआयनेही न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. सालेमचे मूळ घर असलेला उत्तर प्रदेशातील सरायमीर भाग धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने तेथे त्याला जास्त काळ ठेवणे धोकादायक ठरू शकते, असा अहवाल स्थानिक पोलिसांनी दिल्याचे सीबीआयने सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ दोन दिवसांचीच परवानगी देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत सीबीआयने मांडले.
यावर सालेमच्या वकिलांनी आक्षेप घेत सांगितले की, मुंबईहून आझमगडपर्यंत रेल्वेने पोहोचण्यासाठीच 25 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत दोन दिवसांत ये-जा करणे अशक्य आहे. हा मुद्दा मान्य करत उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांऐवजी चार दिवसांची परवानगी देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च भरण्याची अट कायम ठेवण्यात आली. तर या अटी मान्य आहेत की नाही, याबाबत सालेमशी चर्चा करून सोमवारपर्यंत निर्णय कळवू, असे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
अबू सालेम नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात आहे. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात तो दोषी ठरला असून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हत्या, हत्येचा कट, खंडणी आणि दहशतवादासारखे गंभीर गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार त्याला पोर्तुगालहून भारतात आणण्यात आले होते आणि त्या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही.
सालेमचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर मृत्यूनंतर होणाऱ्या काही विधींना उपस्थित राहण्यासाठी सालेमने 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र तो अर्ज कारागृह प्रशासनाने फेटाळला. याच निर्णयाविरोधात सालेमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, सोमवारपर्यंत सालेम न्यायालयाच्या अटी मान्य करतो का, यावर पुढील निर्णय अवलंबून असणार आहे.
