(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
पत्रकार शशिकांत वारिशे खून प्रकरणातील आरोपीला वैद्यकीय कारणास्तव अल्पकालीन जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकारासंबंधी उपचार आणि मानसिक तणाव या बाबींची नोंद घेतली आहे. आरोपीवर अँजिओप्लास्टी करण्यात आली असून पुढील काळजी व नियमित तपासणी आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय अहवालांत नमूद असल्याचा उल्लेख आदेशात आहे. त्यामुळे कठोर अटींच्या अधीन राहून सहा आठवड्यांचा अल्पकालीन जामीन देणे उचित ठरेल, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.
मात्र या पार्श्वभूमीवर, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात वैद्यकीय कारणांवर दिल्या जाणाऱ्या जामिनाबाबत पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आदेशात आजारांचे स्वरूप, उपचार सुरू असल्याची नोंद आणि पूर्वी पोलीस बंदोबस्तात खासगी रुग्णालयात उपचार झाल्याचा उल्लेख असला, तरी नेमक्या उपचारांची गरज, तातडीची वैद्यकीय अपरिहार्यता किंवा उपचार कारागृह व्यवस्थेत शक्य होते की नाही, याचा तपशीलवार उल्लेख आदेशात करण्यात आलेला नाही.
आंबेरकर याने वैद्यकीय कारणे पुढे करत रत्नागिरी सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत निर्णय दिला. पत्रकार वारिशे यांचा थार गाडीखाली चिरडून खून केल्याप्रकरणी आंबेरकर याच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०२ अंतर्गत राजापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती. यापूर्वी दाखल केलेले तीनही जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळले होते.
मात्र आता न्यायालयाने आरोप गंभीर असल्याचे, आरोपीची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचे आणि खटला अर्धवट सुरू असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे हा जामीन नियमित नसून केवळ वैद्यकीय उपचारापुरता, मर्यादित कालावधीसाठी आणि कठोर अटींसह दिला गेल्याचे अधोरेखित होते. विशेष म्हणजे, आरोपीस राजापूर तालुक्यात प्रवेशबंदी, साक्षीदारांशी कोणताही संपर्क न ठेवण्याची सक्ती आणि ठराविक कालावधीनंतर न्यायालयात आत्मसमर्पणाची अट घालण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे एका बाजूला मानवी दृष्टिकोनातून वैद्यकीय उपचारांचा प्रश्न पुढे आला असला, तरी दुसऱ्या बाजूला पत्रकाराच्या खूनासारख्या गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय कारणांची कसोटी, त्याची व्याप्ती आणि त्यावर आधारित जामीन निर्णय याबाबत सार्वजनिक चर्चेला तोंड फुटले आहे. खटला सुरू असताना न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी वैद्यकीय कारणांबाबत अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
