(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
रत्नागिरी शहर व जिल्ह्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वाढते खड्डे आणि त्यामुळे नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास याकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी कोल्हापूर येथील उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ॲड. असीम सरोदे व ॲड. श्रीया आवले यांच्या वतीने ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.
या याचिकेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग (महाराष्ट्र शासन), रत्नागिरी नगर परिषद, जिल्हा परिषद रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी तसेच नगरविकास मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होत असतानाही प्रत्यक्षात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत निकृष्ट असल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्यासोबत कार्यरत असलेल्या चिपळूणच्या ॲड. श्रीया आवले यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रमुख रस्त्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती अभ्यासून याचिकेत सविस्तर मांडणी केली आहे. गुहागर–चिपळूण, संगमेश्वर–देवरुख–साखरपा, आकेरी–हनमंत घाट, सावंतवाडी–बुर्डी, खेड–खोपी, आंजर्ले–हर्णाई–खेड, चिपळूण–कराड, सावंतवाडी–अरोंडा, धोंडा–हुंबरट–मालवण आदी मार्गांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.
या जनहित याचिकेची प्राथमिक सुनावणी १२ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याची माहिती ॲड. श्रीया आवले यांनी दिली. राब रस्ते, खड्डे, उडणारी धूळ आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या याकडे लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेले दुर्लक्ष याचिकेत ठळकपणे मांडण्यात आले आहे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, मणक्याचे व कंबरेचे आजार, वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ, इंधनाचा अपव्यय आणि वाहतूक कोंडी अशा अनेक समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या संदर्भात ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, खड्डेमय रस्त्यांमुळे सामान्य नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असून अशा गंभीर प्रश्नांची दखल उच्च न्यायालयाने घेणे आवश्यक आहे. तर, खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या सर्व त्रासातून रत्नागिरी जिल्हा व चिपळूण शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला, तर माझ्या वकिलीचा खरा उपयोग झाल्याचे मी मानेन, अशी भावना ॲड. श्रीया आवले यांनी व्यक्त केली.
