(मुंबई)
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अवघ्या २१ दिवसांत पूर्ण केल्या जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील “मिनी मंत्रालय” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात वाजण्याची शक्यता आहे. ८ जानेवारीपूर्वी आचारसंहिता लागू होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे निवडणुका दोन टप्प्यांत
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींसाठी आरक्षण जाहीर करताना २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांनी ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. परिणामी, पहिल्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादेचे पालन केलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये होणार निवडणूक
सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे. यासोबतच संबंधित १२५ पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका पार पडणार आहेत.
८ ते १० जानेवारीदरम्यान कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून, ८ ते १० जानेवारीदरम्यान अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मात्र ३१ जानेवारीनंतरच होणार आहेत. त्याआधी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये मुदत संपणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम
- उमेदवारी अर्ज दाखल करणे: १० ते १७ जानेवारी
- अर्जांची छाननी व माघार: १८ ते २० जानेवारी
- चिन्ह वाटप: २१ जानेवारी
- मतदान: ३० जानेवारी
- मतमोजणी व निकाल: ३१ जानेवारी
२१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असून, महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. मात्र, आरक्षणातील ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याने २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. या प्रकरणावर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच पुढील निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यातील घोषणा राज्यातील ग्रामीण राजकारणासाठी निर्णायक ठरण्याची चिन्हे असून, पहिल्या टप्प्यातील या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
