(मुंबई)
राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या कारभारात मोठा बदल होणार आहे. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना आता सदस्यत्वासह मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
आज बुधवारी (24 डिसेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, थेट निवडून आलेले नगराध्यक्ष हे आपोआप नगरपरिषदेचे किंवा नगरपंचायतीचे सदस्य असतील. त्यामुळे ते केवळ बैठकीचे अध्यक्ष न राहता, सदस्य म्हणूनही चर्चेत व निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होऊ शकतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, नगराध्यक्षांना बैठकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. मतांची बरोबरी झाल्यास अध्यक्षांकडे असलेला निर्णायक कास्टिंग व्होटचा अधिकारही कायम राहणार आहे. यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार असून, पुढील विधिमंडळ अधिवेशनात तो मंजुरीसाठी सादर केला जाईल.
यापूर्वी सदस्यांमधून निवडले जाणारे अध्यक्ष आधीच सदस्य असल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार होता. मात्र थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांकडे हा अधिकार नसल्याने प्रशासनात अनेक अडचणी येत होत्या. आता हा फरक दूर झाल्याने नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज अधिक लोकशाही, पारदर्शक आणि परिणामकारक होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, हे दोन्ही उपक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून अंमलात आणले जाणार आहेत.
जिल्हा कर्मयोगी 2.0 हा कार्यक्रम ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर राबवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून थेट सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच शेवटच्या टप्प्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवले जाणार आहे. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासावर विशेष भर देत MSME, औद्योगिक युनिट्स आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रशासन अधिक सक्षम केले जाणार आहे.
सरपंच संवाद कार्यक्रमातून राज्यातील सरपंचांचे नेतृत्व आणि प्रशासनिक क्षमता वाढवण्यावर लक्ष दिले जाणार आहे. गावपातळीवरील नेतृत्व सक्षम झाल्यास विकासकामे अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे राबवता येतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय:
• जिल्हा कर्मयोगी 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रमास मंजुरी
• जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करणार
• धाराशिव येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी एक एकर जागा
• नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
