(जैतापूर/ राजन लाड)
राजापूर तालुक्यातील नाटे ग्रामपंचायत संचलित नगर विद्यामंदिर, नाटे येथे सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या पोषण आहार प्रकरणाला अनेक कंगोरे लाभले असून, प्रशासनिक चूक, वैयक्तिक वाद आणि अंतर्गत राजकीय कलह यांच्या गुंत्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य मात्र दुर्लक्षित झाल्याचे चित्र आहे. या संपूर्ण वादाचा सर्वात मोठा फटका थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसत असून, विशेषतः दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार वेळेवर न पोहोचण्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांना अडजस्टमेंट करावी लागते, हे वास्तव असतानाही नाटे येथील प्रकरणात शालेय तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर जादा असलेले पोषण आहाराचे धान्य रात्रीच्या वेळी अन्यत्र हलवण्यात आल्याने संशय निर्माण झाला. हाच निर्णय संबंधित शिक्षकांना महागात पडल्याची चर्चा आता उघडपणे होत आहे. अनेक पालक आणि ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, जर या बाबत पालक, सहकारी शिक्षक आणि संस्था व्यवस्थापन यांना विश्वासात घेऊन पोषण आहार वेळेवर न येण्यामुळे अनियमितता होते, त्यामुळे जादा धान्य बाजूला करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असते, तर ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती.
या घटनेनंतर पोषण आहाराच्या खोलीतील अस्वच्छतेचा मुद्दाही पुढे आला असून, त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र याचबरोबर विद्यमान संस्थाध्यक्ष, संबंधित शिक्षक तसेच अन्य काही शिक्षक यांचे काही पालक आणि ग्रामस्थांशी यापूर्वी झालेले वादावादीचे प्रसंगही या घटनेतून पुढे आणले जात असल्याची चर्चा आहे. जुन्या रागाचा निचरा आणि वैयक्तिक मतभेद या प्रकरणातून काढले जात असल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे.
या सर्व घडामोडींमध्ये विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मात्र पूर्णपणे बाजूला पडले आहे. पोषण आहाराची जबाबदारी असलेले शिक्षक आणि मुख्य गणित विषयाचे शिक्षक गेल्या दोन महिन्यांपासून शाळेत उपस्थित नसल्याने अध्यापन व्यवस्था ठप्प झाली आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला गणित विषय नियमित शिकवला जात नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अभ्यासातील नुकसान वाढत चालले आहे. विशेष म्हणजे, या दोन शिक्षकांच्या जागी अद्याप संस्थेकडून कोणताही पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
या प्रकरणात शिक्षकांवर कारवाईचा रोख अधिक दिसत असताना, पोषण आहार वेळेवर न येण्यामागील कारणे, नियोजनातील त्रुटी, तसेच एवढ्या प्रमाणात धान्य शिल्लक का राहिले, याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. अनियमिततेसाठी केवळ शाळा आणि शिक्षकच जबाबदार धरले जाणार का, की संपूर्ण साखळीची चौकशी होणार, याबाबत संभ्रम आहे. मात्र कायदेशीर कारवाईच्या आड वरिष्ठ यंत्रणा नामानिराळी राहते का, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात मुख्य तक्रारदार अभ्यासपूर्ण आणि कायदेशीर पद्धतीने लढा देत असल्याचे चित्र असले, तरी काही जणांच्या आक्रमकपणामुळे आणि ताठर भूमिकेमुळे ही लढाई चुकीच्या दिशेने जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आंदोलन, आरोप–प्रत्यारोप आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान वाढत असतानाही त्यावर कोणी ठोस भूमिका घेत नसल्याचे चित्र आहे.
भीतीच्या वातावरणामुळे अनेक पालक आणि ग्रामस्थ उघडपणे बोलायला पुढे येत नाहीत. कोणी आवाज उठवला तर त्याच्यावर “एखाद्या शिक्षकाला पाठीशी घालत आहात” असा आरोप होईल, या भीतीने पालक गप्प बसत असल्याची चर्चा आहे. मात्र या गप्पपणाचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसत असून, त्यांचे शिक्षण आणि भवितव्य धोक्यात आले आहे. मात्र या विषयावर कोणीच पुढे येऊन बोलत नसल्याने विद्यार्थी मात्र भरडले जाण्याची शक्यता आहे याचा थेट परिणाम विद्यार्थी संख्येवर देखील होऊ शकतो. संस्था पदाधिकारी, माजी विद्यार्थी , आक्रमक आंदोलन करते यांनी या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे
या संपूर्ण प्रकरणात दोष–निर्दोष ठरवण्याची प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने सुरू असली, तरी तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवले जाणे योग्य नाही, अशी ठाम भूमिका आता पुढे येत आहे. दोष कोणाचा हे ठरवण्याबरोबरच, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवण्यासाठी तातडीने पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणे आणि अध्यापन पूर्ववत सुरू करणे, हीच या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची गरज असल्याचे सुज्ञ पालक व नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
