(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
गुहागर तालुक्यातील नवजात बालकाच्या मृत्यू प्रकरणाने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा हादरलेली असतानाच, आता चिपळुणातील कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णवाहिका नाकारण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा माणुसकीचा चेहरा पुन्हा एकदा मळवणारा धक्कादायक प्रकार चिपळुणातील कामथे येथील उपजिल्हा रुग्णालयात घडला आहे. प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या एका गर्भवती महिलेला रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यासाठी तातडीची गरज असताना कामथे येथील १०२ आणि ‘१०८’ रुग्णवाहिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर संतापजनक सवाल उपस्थित होत आहे.
माई महेश घाडे असे या प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेचे नाव आहे. संबंधित महिला प्रसूतीसाठी कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाली होती. प्रकृती लक्षात घेता डॉक्टरांनी सिजर करण्याच्या दुष्टीने पावले उचलली. मात्र तारखेनुसार नॉर्मल प्रसूती होणार असतानाही डॉक्टरांनी असा करण्याचा निर्णय का घेतला? हा प्रश्न निर्माण होऊन कुटुंबीयांनी उपचारासाठी रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत कुटुंबीयांनी संबंधित डॉक्टरांना देखील तशी कल्पना दिली. मात्र रात्र होण्याच्या मार्गावर रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका नाकारण्याचा प्रकार घडला. रुग्णवाहिकेअभावी महिलेला चिपळूण ते रत्नागिरी असा रिक्षाने प्रवास करण्याची वेळ आली. रस्त्यावर पडलेल्या प्रचंड खड्ड्यांच्या समस्येला महिलेला सामोरे जावे लागले. विशेष म्हणजे, “डॉक्टरांनी रेफरल लेटर दिलेले नाही,” असे कारण पुढे करत आधीच वादात असलेल्या १०८ रुग्णवाहिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रुग्णवाहिका देण्यास नकार दिला. ही घटना सायंकाळी साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास घडल्याची माहिती समजते. येथील स्त्रीरोग तज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. कांचन मदार यांनी रेफरल लेटर दिले नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले असले, तरी प्रसूतीसाठी आलेल्या गर्भवती महिलेला रुग्णवाहिका नाकारली जाणे हे आरोग्य सेवेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासणारे असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. मग रुग्णालयात उपलब्ध रुग्णवाहिका असतात तरी कशासाठी व कोणासाठी? असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
या प्रकारामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर, विशेषतः जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या नियंत्रणाखालील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरोदर महिलांसाठी १०८ सारख्या आपत्कालीन सेवांचा गाजावाजा केला जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र कागदी नियम, जबाबदाऱ्यांची टाळाटाळ आणि संवेदनशून्य प्रशासनामुळे जीवित धोक्यात येत असल्याचे हे उदाहरण आहे. रुग्णवाहिका नाकारणे, गर्भवती महिलांना तातडीच्या सुविधांपासून वंचित ठेवणे, तसेच वैद्यकीय निकष डावलून घेतले जाणारे निर्णय हे प्रकार जर घडत असतील, तर जिल्हा शल्य चिकित्सक नेमके काय करतात, असा थेट आणि जळजळीत सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच भविष्यात अशा अमानवी घटनांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट आणि संवेदनशील निर्देश जारी करण्यात यावेत, अशी जोरदार मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्यप्रेमीकडून होत आहे.
या घटनेवर ठोस कोणती कारवाई करणार?
जिल्हा शल्य चिकित्सक हे जिल्ह्यातील संपूर्ण शासकीय आरोग्य व्यवस्थेचे प्रमुख असतात. उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आपत्कालीन सेवा यांचे नियंत्रण, निरीक्षण व शिस्त राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणारे प्रकार घडत असतील, तर या नियंत्रणाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होतात. रुग्णवाहिका सेवा ही आपत्कालीन व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. ती सेवा मनमानी पद्धतीने नाकारली जात असेल, तर त्याची जबाबदारी केवळ एका डॉक्टरावर किंवा कर्मचाऱ्यावर ढकलून चालणार नाही. यामागे प्रशासनाची ढिसाळ देखरेख, स्पष्ट निर्देशांचा अभाव आणि जबाबदारी निश्चित न करण्याची प्रवृत्ती कारणीभूत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रश्न केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नाही. अशा घटना घडत असतील, तर त्या रोखण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा शल्य चिकित्सक भास्कर जगताप हे आपल्या स्तरावर या घटनेवर ठोस कोणती कारवाई करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
घाईघाईने शस्त्रक्रियेचा निर्णय का घेतला जातो?
नॉर्मल डिलिव्हरी ही आई आणि बाळासाठी तुलनेने सुरक्षित, कमी जोखमीची आणि नैसर्गिक पद्धत मानली जाते. अशा वेळी कोणतीही वैद्यकीय गुंतागुंत नसताना सिझेरियन करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. सिझेरियन ही मोठी शस्त्रक्रिया असून त्यास संसर्ग, जास्त रक्तस्राव, दीर्घकाळ वेदना आणि पुढील गर्भधारणांमध्ये गुंतागुंत अशा अनेक धोका घटकांचा सामना करावा लागू शकतो. विशेष म्हणजे, प्रसूतीची संभाव्य तारीख दूर असताना बाळाची वाढ अद्याप पूर्ण न झालेली असू शकते. अशा अवस्थेत सिझेरियन केल्यास नवजात बाळाला श्वसनाचा त्रास, कमी वजन किंवा अतिदक्षता विभागाची गरज भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मग वैद्यकीय कारणे स्पष्ट नसताना घाईघाईने शस्त्रक्रियेचा निर्णय का घेतला जातो, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
पती महेश घाडे यांची प्रतिक्रिया
“आम्ही चिखलीहून केवळ नियमित तपासणीसाठी कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात आलो होतो. चिखलीतून रुग्णवाहिका देत असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र पुढे घरी परतण्याचा प्रश्न असल्याने आम्ही स्वतःच्या वाहनाने रुग्णालयात आलो. येथे दाखल होताच कोणताही त्रास नसताना, पोटदुखी किंवा तातडीची स्थिती नसतानाही थेट सिझेरियनचे कागद तयार करण्यात आले. आठ तारीख आधीच दिलेली असताना, मग उद्याच सिझेरियन करण्याची घाई कशासाठी, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला. सिझेरियन करायच्या नकाराने आम्ही रत्नागिरीला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी कामथे उपजिल्हा रुग्णालयातील 102 रुग्णवाहिका मागितली असता, ‘ती मिळणार नाही, तुमच्या जबाबदारीवर घेऊन जा,’ असे सांगण्यात आले. त्यानंतर १०८ रुग्णवाहिकेलाही फोन केला. त्यांच्याकडूनही डॉक्टरांनी रेफरल न दिल्याचे कारण देत नकार देण्यात आला. अखेर मला रिक्षातून पत्नीला रत्नागिरीला घेऊन यावे लागत आहे.”
