(पुणे)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्सविरुद्ध आणि पंजाब नॅशनल बँक हाउसिंग फायनान्स लिमिटेडविरुद्ध तक्रारदारांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आयोगाने आदेश दिला की, विमा कंपनीने चुकीच्या कारणाने दावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारांना 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
तक्रारीनुसार, तक्रारदारांच्या भावाने जानेवारी २०१९ मध्ये पंजाब हाऊसिंगकडून २४ लाखांचे गृहकर्ज घेतले होते. कर्जाच्या सुरक्षेसाठी भावाने एचडीएफसी इन्शुरन्सचा विमा घेतला होता व पाच वर्षांसाठी 1 लाख २० हजार रुपयांचे हप्ता भरले होते.
भावाचे ११ डिसेंबर २०२० रोजी निधन झाले. त्यानंतर तक्रारदारांनी वित्त संस्थेला कागदपत्रे सादर केली, मात्र एचडीएफसी विमा कंपनीने दावा नाकारला. दावा नाकारताना कंपनीने “भावाला मधुमेह असल्याचे लपवले होते” असे कारण दिले, परंतु आयोगाने म्हटले की मधुमेह हा आजार नसून जीवनशैलीशी संबंधित समस्या आहे आणि याआधारे दावा नाकारला जाणे योग्य नाही.
आयोगाने विमा रक्कम कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच, भावाच्या मृत्यूनंतर कर्जाच्या हप्त्यापोटी घेतलेली रक्कम तक्रारदारांच्या भावाला परत करावी असेही आदेश दिले. आयोगाने स्पष्ट केले की, भावाच्या मृत्यूनंतर रक्कम भरणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे आणि चुकीच्या कारणाने दावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ही एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे, जी ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था एका कोटी रुपयांपर्यंतच्या वस्तू आणि सेवांशी संबंधित ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करते. या आयोगामध्ये ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतात आणि निवारण प्रक्रियेद्वारे आपल्या हक्कांचे संरक्षण करू शकतात.
