(नवी दिल्ली)
चंद्र मोहिमेसाठी जितका खर्च झाला नसेल, त्यापेक्षा मुंबई–गोवा महामार्गासाठी अधिक खर्च झाला आहे; तरीही हा रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही, अशी तीव्र टीका शिवसेना (युबीटी)चे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत केली. दहा वर्षांपासून सुरु असलेल्या या कामामुळे कोकणासह पर्यटक त्रस्त असून, वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे सावंत यांनी कळकळीने सांगितले.
या महामार्गाचं काम नेमकं कधी पूर्ण होणार आणि सरकारची ठोस भूमिका काय आहे, याबाबत सावंत यांनी सभागृहात थेट विचारणा केली. यावर तात्काळ उत्तर देताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या रस्त्याच्या कामातील विलंब मान्य केला.
गडकरी म्हणाले, “सावंतजी जे काही म्हणतात ते सत्य आहे. या रस्त्याचे काम 2009 मध्ये सुरू झाले. मी 2014 मध्ये मंत्री झालो तेव्हा हे काम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होते. जमीन अधिग्रहणातील अडचणी, कंत्राटदारांचे वारंवार बदल आणि प्रशासकीय गुंतागुंत यामुळे काम रखडले. अनेकांवर कारवाईही केली गेली. सध्या या महामार्गाचे 89% काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम युद्धपातळीवर सुरू असून एप्रिलपर्यंत हा रस्ता पूर्णपणे तयार केला जाईल. दिरंगाई झाली, पण एप्रिलनंतर लोकांची समस्या दूर होईल.”
इतर महामार्गांबाबतही चर्चा
लोकसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुणे–कोल्हापूर महामार्गाच्या कामातील विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना गडकरी म्हणाले—
- पुणे–सातारा हा मार्ग पूर्वी रिलायन्सकडे होता; आता तो करार रद्द केला आहे.
- पुण्यातील बायपास सर्व्हिस लेनचे काम मंत्रालयाकडून सुरू आहे.
- खंबाटकी घाटातील दोन बोगद्यांपैकी एक बोगदा लवकरच सुरू होणार आहे.
- साताऱ्यानंतर कोल्हापूरपर्यंत काही अडचणी असून त्यावर पुढील आठवड्यात बैठक होईल.
- आगामी वर्षात संपूर्ण काम पूर्ण होईल.
काँग्रेसच्या धुळ्याच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी धुळे–पिंपळगाव महामार्गाच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला. गडकरींनी माहिती दिली—
- हा रस्ता 2010 ला BOT पद्धतीने पूर्ण झाला.
- 2016 च्या पहिल्या नुतनीकरणास वर्षभर उशीर झाल्याने 16 कोटी दंड.
- 2021 च्या दुसऱ्या नुतनीकरणासही उशीर झाल्याने 7 कोटी दंड.
- सध्या तिसरे नुतनीकरण सुरू असून जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
- चौपदरी रस्त्याला सहापदरीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर, लवकरच कंत्राट प्रक्रिया सुरू.
