(रत्नागिरी)
नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच जिल्हा पोलिस प्रशासनाने शस्त्र परवानाधारकांवर कडक कार्यवाहीचा बडगा उगारला आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटिसीनुसार जिल्ह्यातील तब्बल २,२६० शस्त्रे पोलिसांकडे जमा झाली असून निवडणुकीदरम्यान संभाव्य गैरप्रकार टाळण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण कारवाई मानली जात आहे.
जिल्ह्यात एकूण २,९८६ परवानाधारक असून आत्मसंरक्षण, शेती संरक्षण आदी कारणांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांना परवाने देण्यात येतात. यापैकी सुमारे ७५% धारकांनी शस्त्रे वेळेत जमा केली आहेत. तर ७२६ शस्त्रे बँका आणि इतर महत्त्वाच्या सुरक्षा यंत्रणांकडे असल्याने त्यांना नियमांनुसार जमा करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
शस्त्र जमा न केल्यास परवाना रद्द!
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही नोटीस मिळूनही शस्त्रे जमा न केल्यास संबंधितांचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. निवडणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था अबाधित रहावी, धमकावणी किंवा गैरवापर होऊ नये, यासाठी शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसांनी ही शस्त्रे परत दिली जातात.
आत्मसंरक्षणाच्या कारणास्तव बिल्डर, राजकीय नेते, डॉक्टर, व्यापारी आणि व्यावसायिक या गटांकडे शस्त्र परवाने सर्वाधिक असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. परवाना देताना काटेकोर चौकशी केली जाते, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
परवाना देताना संपूर्ण पडताळणी, मगच शस्त्र परवाना
शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केला की परवाना मिळतोच, असे नाही. ठाणेदार, सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त यांच्याकडून त्या अर्जदाराला खरोखर शस्त्राची गरज आहे का, याचा अहवाल घेतला जातो. त्यांनी शस्त्र देणे आवश्यक असल्याचे म्हटल्यास शेवटी पोलिस आयुक्त त्या व्यक्तीला समोर बसवून काही प्रश्न विचारतात. त्यावेळी अत्यंत गरज असल्याचे जाणवल्यास शस्त्र परवाना दिला जातो.
“निवडणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी आचारसंहितेत शस्त्रे जमा करण्याची सक्ती असते. जिल्ह्यातील २,९८६ पैकी २,२६० शस्त्रे पोलिस ताब्यात आहेत. बँका आदी महत्त्वाच्या संस्थांची ७२६ शस्त्रे नियमांनुसार सूट श्रेणीत येतात.”
— बाबुराव महामुनी, अपर पोलिस अधीक्षक, रत्नागिरी
