(मुंबई)
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाला पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही तपास अद्याप पूर्ण का झाला नाही, असा थेट सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. याचिकाकर्ते सतीश सालियन यांचा जबाब तीन-चार वेळा घेण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली? तसेच त्यांना त्यांच्या जबाबाची प्रत अद्याप का देण्यात आली नाही? याबाबत ११ डिसेंबरपर्यंत स्पष्ट उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विचारलेल्या, “एसआयटीचा अहवाल तयार असूनही तो दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल का केला नाही?” या प्रश्नालाही राज्य सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नव्हते.
दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नसून मृत्यूपूर्वी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत तिचे वडील सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजिसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
या वेळी मुंबई पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत स्पष्ट केले की तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झाली असून दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती असल्याचे निष्कर्षात आढळले आहे. कोणताही घातपात किंवा हत्या झाल्याचे संकेत नसल्याने स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली. मात्र चौकशी अद्याप पूर्ण नसल्याने प्राथमिक अहवाल सादर केला नसल्याचेही सरकारी वकिलांनी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाशी दिशा सालियन प्रकरण जोडत सुशांतसिंह वॉरियर यांनी हस्तक्षेप याचिका सादर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्याने हायकोर्टाने त्यांना प्रथम सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश घेण्यास सांगितले व त्यांच्या अर्जावर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांच्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतीश सालियन यांच्या वतीने वकील निलेश ओझा यांनी उत्तर दाखल करत, “मुख्य आरोपी असलेल्या व्यक्तीला या प्रकरणात हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही” असे प्रतिपादन केले असून त्यांची याचिका फेटाळण्याची विनंती केली आहे.
सतीश सालियन यांनी केलेले मुख्य आरोप :
- दिशा ही करिअर-केंद्रित तरुणी असल्याने आत्महत्या करणे शक्य नाही.
- तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप.
- मुंबई पोलिसांनी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल आणि पोस्टमॉर्टेम अहवाल बनावट बनवून प्रकरण दडपल्याचा आरोप.
