(कोल्हापूर/ रत्नागिरी)
रत्नागिरी–नागपूर महामार्गाच्या कोल्हापूर–रत्नागिरी जिल्ह्यातील रखडलेल्या कामाबाबत उद्भवलेल्या गंभीर प्रश्नांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) नोटीस बजावण्याचा कठोर आदेश गुरुवारी (२० नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत दिला.
हेरवाड (ता. शिरोळ) येथील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अतुल चौगुले यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित काडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले यांनी बाजू मांडली, तर न्यायालयात प्रत्यक्ष ॲड. शंतनू पाटील आणि ॲड. चौगुले उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान एनएचएआयचा कोणताही अधिकृत प्रतिनिधी न्यायालयात हजर नसल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक हिताशी संबंधित मुद्यावर अशा प्रकारची निष्काळजी भूमिकेला न्यायालयाने संताप व्यक्त करत पुढील सुनावणीस (१८ डिसेंबर) अनिवार्य उपस्थितीची नोटीस तातडीने जारी करण्याचे निर्देश दिले.
रत्नागिरी–नागपूर महामार्गाचे कोल्हापूर–रत्नागिरी भागातील काम दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, यामुळे वाहतूक, अपघात आणि आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीत एनएचएआयने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी न्यायालयाची सक्त सूचना आहे.
