( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
दिव्यांग अपंग नागरिकांसाठी शासनाने स्पष्ट लेखी निर्णय देऊन 200 चौ.फूट शासकीय जागा व्यवसायासाठी देण्याची तरतूद केली असतानाही, रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने राकेश भानू कांबळे (रा. कशेळी) यांच्या मागणीवर नकाराचा ठप्पा मारला आहे. सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करून अनेक महिने जिल्हाधिकारी कार्यालयात अक्षरशः खेटे घालूनही, दिव्यांग नागरिकाला न्याय मिळाला नाही.
मौजे पाली येथील स.नं. 65 मधील 8 गुंठे जागा महामार्ग विस्तारणीसाठी आणि 3 गुंठे जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी अधिग्रहित करण्यात आली आहे. उर्वरित 36 गुंठे जागा प्रस्तावित पाली पोलिस ठाणे व पोलिस वसाहत यासाठी राखीव असल्याने ती अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे या सर्वे नंबरमधून 200 चौ.फुट जागा देणे शक्य नाही, असे 6 जुलै 2021 रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे. तर स.नं. 35 मधील भूखंडाबाबत तहसीलदार रत्नागिरी यांच्या अहवालानुसार, त्या जागेवर शासकीय गोडावून असल्याने धान्य वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अहवालानुसार, त्या ठिकाणी बांधकाम झाल्यास पथकिनार्याच्या नियमांचे उल्लंघन होईल. त्यामुळे ती जागाही देणे शक्य नसल्याचे 21 मार्च 2023 रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे.
यानंतर पुन्हा राकेश कांबळे यांनी जागेच्या मागणीचा अर्ज केला होता. कांबळे यांचा अर्ज जिल्हा प्रशासन कार्यालयाला 12 सप्टेंबर 2025 रोजी अर्ज प्राप्त झाला. या अर्जाचा संदर्भ देत दिनांक 16 नोव्हेंबर 2025 रोजी कांबळे यांना पत्र पाठवले. या पत्रावर रत्नागिरीचे अप्पर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांची सही आहे. मागील केलेले अर्ज त्यावर दोन्ही भूखंडावर नकारात्मक दिलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करून दिव्यांग बांधवाला व्यवसायासाठी जमीन देण्यास जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र समोर आल्याने दिव्यांग बांधवांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “शासन एक म्हणते आणि जिल्हा प्रशासन दुसरेच करते; अशा धोरणांमुळे दिव्यांग स्वतःच्या पायावर उभे कसे राहणार?” असा प्रश्न दिव्यांग अपंग संघटनांच्या वतीने उपस्थित केला जात आहे. शासन निर्णय काढून दिव्यांगहिताची केवळ दिखाऊ शोभाजत्रा सुरू आहे, असा आरोप ही दिव्यांग बांधवांनी केला आहे.
दरम्यान प्रशासनाने विविध कारणे पुढे करत जागा न देण्याचा निर्णय समोर आल्याने याच निर्णयाच्या पत्रकाविरोधात दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राकेश कांबळे यांच्यासह अपंग बांधवांनी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांची भेट घेतली. त्यांना शासन निर्णय, आधीची पत्रव्यवहार, जागेची मागणी व कारणे, जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेले नकाराचे निवेदन याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांनी तत्काळ प्रतिक्रिया देत संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागा पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील कार्यवाही वेगाने होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
योग्य आणि सडेतोड भूमिका घेणार!
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांनी तत्काळ अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन पाली येथे जमीन पाहणीचे आदेश दिले आहेत. मागणी केलेल्या जमिनीवर कोणतेही अडथळे नाही, उलट अनधिकृत टपऱ्या वाढत आहेत. गुपचुप अधिकारी येतात आणि पाहणी अहवाल भलताच शासनाकडून दिला जातो आणि जमीन नाकारण्याचा प्रकार होतो. ह्यातून अपंग बांधवांवर अन्याय होतो. मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या जमीन पाहणीच्या आदेशानंतर अधिकारी काय करतात हे पाहणे आमच्यासाठी महत्वाचे आहे. यानंतर योग्य आणि सडेतोड भूमिका अपंग, दिव्यांग संघटनांच्या वतीने घेतली जाईल.
– राकेश कांबळे (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ)
