( चिपळूण /प्रतिनिधी )
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची अलीकडील भरती प्रक्रिया शासनाने रद्द करत, नवीन नियमावलीनुसार भरती करताना स्थानिक उमेदवारांना किमान ७० टक्के जागा देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, शासनमान्य आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसिएल या अधिकृत एजन्सीकडूनच संपूर्ण ऑनलाईन भरती प्रक्रिया राबवावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप सावंत यांच्या प्रदीर्घ संघर्षाला मोठे यश मिळाले आहे. सावंत यांनी या भरतीप्रक्रियेतील अनेक अनियमितता दाखवून देत, आता स्थानिकांना नोकरी देता की जाता? असा थेट सवाल बँक संचालक मंडळाला केला आहे.
मे महिन्यात राबवण्यात आलेल्या या भरतीप्रक्रियेविरोधात सावंत यांनी सुरुवातीपासूनच आक्षेप घेतला होता. रायगड जिल्हा बँकेसाठी ऑनलाईन अर्जफी ६०० रुपये, तर रत्नागिरी जिल्हा बँकेसाठी ऑफलाईन अर्जफी १००० रुपये असा दुजाभाव का करण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच भरतीसाठी नेमलेल्या एजन्सीची निवड कोणत्या निकषांवर झाली, याबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त केला होता. या सर्व तक्रारींची दखल घेत शासनाने भरतीप्रक्रिया सदोष असल्याचे स्पष्ट करून ती रद्द केली. नवीन नियमावलीनुसार स्थानिकांना ७० टक्के प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने या संदर्भात अधिकृत आदेशही जारी केला आहे.
या घडामोडीनंतर सावंत यांनी पुन्हा एकदा थेट भूमिका घेत, “थोबाडीत बसली ना! आता स्थानिकांना नोकरी देता की जाता?” असे खोचक आव्हान दिले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, जिल्हा बँकेने शासन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून स्थानिकांना नोकरीत सामावून घ्यावे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून लढा उभारू; एकाही स्थानिक उमेदवाराला डावलले, तर गाठ माझ्याशी असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांमध्ये समाधान असून, पारदर्शक आणि न्याय्य भरतीप्रक्रियेची अपेक्षा आता वाढली आहे.
