(रत्नागिरी)
कोकणातील हापूस आंबा बागायतदार शेतकरी २०१५ पासून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सलग दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, वादळे आणि कोरोनाकाळातील फटका यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असतानाही शासनाने ना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, ना सहानुभूती दाखवली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार-खासदार यांनी सत्तेत आल्यावर सातबारा कोरा करू अशी वारंवार आश्वासने दिली होती; मात्र आजवर कोणत्याही शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा झालेला नाही. या नाराजीतून मंगळवारी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंबा उत्पादक, बागायतदार आणि विविध सामाजिक संघटनांनी निदर्शने आंदोलन केले.
कोकण हापूस आंबा उत्पादक व उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, मर्यादित, रत्नागिरी यांच्या पुढाकाराने २३ सप्टेंबर रोजी झालेले हे आंदोलन लक्षणीय ठरले. या वेळी बागायतदार संघटनेचे नेते प्रकाश उर्फ बावा साळवी, माजी खासदार विनायक राउत, माजी आमदार बाळ माने, जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, तालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे आदी मान्यवरांसह आंबा बागायतदार संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २०१९ पासूनची आंबा खरेदी व बाजारपेठ व्यवस्था पूर्ववत करणे, शेतकरी पंपांसाठी मोफत वीज उपलब्ध करून देणे, शेतीसाठी आवश्यक पाणी पुरवणे, पीककर्ज माफ करणे, आंब्याला हमीभावासाठी केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत जाहीर करणे, फळपीक विमा योजना प्रभावीपणे राबवणे, खतं-कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आणि महावितरणचे स्मार्ट प्रीपेड मीटर रद्द करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच कोकण पट्टा कृषी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.
या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्हा हापूस आंबा उत्पादक संघ, पावस परिसर आंबा उत्पादक संघ, मंगलमूर्ती आंबा उत्पादक संघ (आडिवरे), रवळनाथ आंबा उत्पादक संघ (करबुडे), मच्छी उत्पादक संघटना, युनिटी ऑफ मुल निवासी समाज, ओबीसी संघर्ष समिती यांसारख्या विविध संघटनांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करून शासनाने तातडीने पाऊले उचलली नाहीत, तर लोकांना रस्त्यावर उतरून मोठ्या आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
