(मुंबई)
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीचा उपयोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच, गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या नऊ दुर्मिळ आजारांवरील उपचार राखीव निधीतून केले जातील. ही योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाली.
योजनेत सुधारणा:
निधी वाटप: सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २०% राखीव निधीसाठी, उर्वरित ८०% शासकीय रुग्णालयांसाठी.
- रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा – १९%
- औषध व किरकोळ सामग्री – ४०%
- अधिकारी व कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ते – २०%
- कार्यक्रम, प्रचार व माहिती – १%
दुर्मिळ आजारांसाठी आरोग्य संरक्षण:
- हृदय प्रत्यारोपण – १५ लाख
- फुफ्फुस प्रत्यारोपण – २० लाख
- हृदय व फुफ्फुस संयुक्त प्रत्यारोपण – २० लाख
- यकृत प्रत्यारोपण – २२ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) – ९.५ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) – १७ लाख
- अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) – १७ लाख
- TAVI – १० लाख
- TMVR – १० लाख
योजनेअंतर्गत शस्त्रक्रिया, उपचार प्रक्रिया आणि प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा केली जाणार आहे. २०१९ च्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेला शिथील करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.
शासकीय रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी विभाग आणि नगर विकास विभागाच्या डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल. तसेच विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीही सार्वजनिक आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात येणार आहे, जी शस्त्रक्रिया, उपचार दर व निधीच्या वापरासंबंधी कार्यपद्धती ठरवेल.
