(मुंबई)
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढण्याची चिन्हे आहेत. २०२१ मधील प्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांविरोधातील खटला नव्याने सुरू करण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाने जारी केले आहेत.
खासदार–आमदारांविरोधातील प्रकरणांसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी मंगळवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी तक्रार आणि फौजदारी कारवाई रद्द केली असली, तरी प्रकरणाच्या तथ्यांवर किंवा गुणवत्तेवर कोणतीही भूमिका घेतलेली नव्हती. त्यामुळे खटला नव्याने सुरू करणे आवश्यक आहे. या आदेशामुळे भुजबळ कुटुंबीयांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
काय आहे आरोप?
आरोपानुसार, छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा समीर आणि पुतण्या पंकज यांनी आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि देवीशा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपन्यांच्या आडून कोट्यवधींची बेनामी मालमत्ता जमा केली. या प्रकरणी प्रोहिबिशन अॅक्ट अंतर्गत सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने विशेष पीएमएलए न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
जप्ती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया
या तक्रारीनंतर १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी भुजबळ कुटुंबीयांच्या काही मालमत्तांवर तात्पुरती जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देत हायकोर्टाने या तक्रारी व फौजदारी कारवाई रद्द केली. आता सत्र न्यायालयाने खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने भुजबळ यांच्यासमोर नवी संकटे उभी ठाकली आहेत.
