(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) रचनेत मोठे बदल केले आहेत. जीएसटी परिषदेने ५ टक्के आणि १८ टक्के अशी दोनच दररचना मंजूर केली असून, १२ टक्के व २८ टक्के कर दर रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वस्तूंच्या किमती कमी होणार असून वाहन उद्योगालाही त्याचा लाभ मिळणार आहे. काही वाहने स्वस्त होतील आणि त्यामुळे ग्राहकांनाही फायदा होणार आहे.
दरम्यान, अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशभरातील सर्व दुचाकी व चारचाकी उत्पादक कंपन्यांना आदेश दिला आहे की, त्यांनी आपल्या शोरूम्स व विक्री केंद्रांमध्ये वाहनांच्या जुन्या आणि जीएसटी सुधारणा लागू झाल्यानंतरच्या नव्या किमतींची तुलना दर्शवणारे पोस्टर लावावेत. या फलकांमधून जीएसटीमुळे झालेला किंमत फरक स्पष्ट दिसेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. बिझनेस स्टँडर्डने सरकारी अधिकारी व उद्योग सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे.
पोस्टरवर मोदींचा फोटो अनिवार्य
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) मार्फत हे आदेश देण्यात आले असून, संबंधित पोस्टरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्या वाहन उत्पादक कंपन्या सरकारी आदेशांनुसार पोस्टरची रचना तयार करून मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवत आहेत. मंजुरीनंतर देशभरातील सर्व शोरूम्समध्ये जुन्या-नव्या किमतींसह मोदींचा फोटो असलेली पोस्टर्स लावली जातील.
कंपन्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण
या आदेशामुळे वाहन उत्पादक कंपन्या व डीलर्स गोंधळात पडले आहेत. किंमत कपातीनंतर खर्चाची विभागणी कशी होईल? पोस्टरची जबाबदारी कोण घेणार? तसेच बहुभाषिक पोस्टर तयार करायचे असल्यास प्रत्येक भाषेसाठी वेगळी मंजुरी घ्यावी लागेल का? अशा अनेक प्रश्नांनी उद्योगक्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचा उपक्रम राबवला गेला नसल्याने कंपन्या आणि डीलर्स दोघेही संभ्रमित आहेत.
