(मुंबई)
राज्यातील तब्बल दीड लाख शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ आयडीमधील बोगसगिरी थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असून, वेतन अधीक्षकांनी यासंदर्भात शाळांना आदेश जारी केले आहेत.
१५ सप्टेंबरपर्यंत कागदपत्रे अपलोड अनिवार्य
नोव्हेंबर २०१२ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान मान्यता मिळालेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास पुढील महिन्याचा पगार रोखला जाणार असल्याची स्पष्ट सूचना वेतन अधीक्षकांनी केली आहे. राज्यातील सुमारे साडेचार लाख कर्मचारी या प्रक्रियेअंतर्गत येतात. त्यापैकी दीड लाख शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी अद्याप कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. यात एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार कर्मचारी सामाविष्ट आहेत.
बोगस ‘शालार्थ आयडी’चा प्रकार
नागपूर जिल्ह्यात काही शिक्षकांनी बनावट मान्यता घेऊन खोटी शालार्थ आयडी तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेनंतर राज्यभरात अशा गैरप्रकाराचा संशय व्यक्त होत असून, सर्व शासकीय व खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे पडताळणीसाठी मागवण्यात आली आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल : टीईटी अनिवार्य
दरम्यान, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भातही महत्त्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशात, कोर्टाने स्पष्ट केले की शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.
जुने शिक्षक : ज्यांची नियुक्ती शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ लागू होण्यापूर्वी झाली आहे आणि सेवेत पाच वर्षांहून अधिक कालावधी बाकी आहे, अशा शिक्षकांनी पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, त्यांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल.
सूट मिळणारे शिक्षक : ज्यांची निवृत्ती पुढील पाच वर्षांत आहे, त्यांना टीईटी बंधनकारक राहणार नाही. मात्र, बढतीसाठी त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करावी लागेल.
न उत्तीर्ण झाल्यास फक्त सेवानिवृत्ती लाभ
टीईटी उत्तीर्ण न करता सेवेत राहिल्यास अशा शिक्षकांना नोकरीवरून निवृत्त व्हावे लागेल. त्यांना केवळ टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवानिवृत्ती लाभ) मिळतील, अन्य हक्क मान्य होणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर’ या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीसाठी टीईटी बंधनकारक करण्याच्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. या निकालाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही आपली बाजू हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात मांडण्याची तयारी करत आहे.
