( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या ९०० हून अधिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून, शाळांतील पटसंख्येच्या तुलनेत शिक्षक अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना मोठ्या शाळांमध्ये कामगिरीवर पाठवण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे. मात्र, कोणतीही शाळा शून्य शिक्षकी राहू नये, यासाठी शिक्षण प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात सुमारे २,५०० जिल्हा परिषद शाळांमधून सुमारे ७३ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी साडेसहा हजार शिक्षकांची गरज आहे. मात्र, यापैकी सुमारे ९०० पदे रिक्त असून, निवृत्ती आणि आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे रिक्त जागांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी १,१०० नव्या शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. तरीही शिक्षक टंचाई कायम आहे. याशिवाय शासनाच्या नवीन पदवीधर शिक्षक धोरणामुळे भरती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.
नवीन धोरणानुसार, ६ वी ते ८ वीच्या शाळांमध्ये १९ पटसंख्येपर्यंत एकच पदवीधर शिक्षक नेमला जाईल. या निर्णयाचा शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या धोरणाला स्थगिती दिली असून त्यामुळे नवीन शिक्षक भरती प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात सुमारे ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात शिक्षकांची अनुपलब्धता वाढत असल्याने, शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
शिक्षण विभागावर पालकांचा रोष
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांतील दोन शिक्षकांपैकी एकास मोठ्या शाळेत पाठवले जात असताना स्थानिक पालकांचा रोष शिक्षण विभागावर ओढवतो आहे. त्यामुळे विभागाला शिक्षकांची तात्पुरती फेरफार करताना समन्वय साधत निर्णय घेणे आवश्यक ठरत आहे.
