शासकीय जमिनींवरील होर्डिंग्जसाठी नवे धोरण लवकरच लागू होणार

(मुंबई)

राज्यातील रिकाम्या शासकीय जमिनींवर जाहिरात फलक (होर्डिंग्ज) उभारण्यासाठी नव्या धोरणावर काम सुरू असून, महसूल वाढीच्या दृष्टीने तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नवीन निर्देश जारी करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या धोरणाचा सविस्तर आढावा घेतला आणि त्याचे सादरीकरण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हे धोरण पारदर्शक, स्थानिक हित जपणारे आणि महसूलवाढीस चालना देणारे असले पाहिजे. सर्व जिल्ह्यांचा सर्वसमावेशक विचार करत धोरण तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

नवीन धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

• जाहिरात फलकांचे कंत्राट फक्त त्या एजन्सींना मिळेल, ज्या महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे (DGIPR) नोंदणीकृत आहेत.

• संबंधित एजन्सीला जाहिरात क्षेत्रातील किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

• निविदेसाठी अर्ज करणाऱ्या एजन्सीचा मालक महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा, जेणेकरून स्थानिक उद्योजकांना संधी मिळेल.

• ही संपूर्ण प्रक्रिया महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली राबवण्यात येईल, जेणेकरून प्रशासकीय पारदर्शकता व कार्यक्षमतेची हमी मिळेल.

• जाहिरात फलकांसाठी शुल्क व लिलाव नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना

• प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्यात जाहिरात फलक उभारण्यासाठी योग्य शासकीय जमिनी निश्चित कराव्यात.

• या जमिनींचे क्षेत्रफळ, स्थान व फलकांचे आकारमान नमूद करून ई-लिलाव प्रक्रिया राबवावी.

• लिलावात निवड झालेल्या एजन्सींनी प्रत्येक तिमाहीत किमान ७ दिवस शासकीय जाहिरातींसाठी फलक विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावेत.

• भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपल्यावर करार संपुष्टात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

• न्यायालयीन स्थगितीमुळे जर मुदतवाढ झाली, तर एजन्सीकडून दुप्पट शुल्क आकारले जाईल.

• भाडेपट्ट्याची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी पुढील ई-लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करणे जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य असेल.

• फलक उभारण्यापूर्वी संबंधित एजन्सींनी नियोजन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

• सर्व परवानाधारक, मुदत संपलेली वा रद्द केलेली जाहिरात फलकांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला शासनाकडे सादर करावी.

• जाहिरात फलकांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्यात येणार असून, याची रक्कम धोरणात स्पष्ट नमूद केली जाईल.