(नवी दिल्ली)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय सशस्त्र दलांच्या कार्यप्रणालीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी संरक्षण प्रमुख (Chief of Defence Staff – CDS) आणि लष्करी व्यवहार विभागाचे (Department of Military Affairs – DMA) सचिव यांना थेट तीनही सैन्यदलांसाठी (सेना, नौदल आणि वायुदल) संयुक्त आदेश आणि निर्देश जारी करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
यापूर्वी, दोन किंवा अधिक दलांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येक दल वेगवेगळे आदेश जारी करत असे. त्यामुळे प्रक्रियेत विसंगती आणि वेळखर्च वाढत असे. आता, या निर्णयामुळे सशस्त्र दलांमध्ये एकात्मिक दृष्टिकोनाला चालना मिळणार असून, कामकाज अधिक समन्वयपूर्वक आणि प्रभावीपणे पार पाडता येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे.
२४ जून २०२५ रोजी जारी पहिला संयुक्त आदेश
या नव्या अधिकारानंतर २४ जून २०२५ रोजी पहिला संयुक्त आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशात, संयुक्त आदेशांची स्वीकृती, प्रसार आणि क्रमवारी यासारख्या प्रक्रियांचा सुलभीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, या प्रक्रियेत होणारा दुहेरीपणा दूर करून तिन्ही दलांमधील सहकार्य, समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
हा निर्णय सशस्त्र दलांच्या प्रशासकीय प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि एकसंधता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. यातून ‘संयुक्तता’ आणि ‘एकता’ या मूल्यांना चालना मिळेल, ज्यामुळे राष्ट्रसेवेच्या दृष्टीने अधिक शक्तिशाली आणि सजग संरचना निर्माण होईल.
२०१९ मध्ये तयार झालेली DMA आणि CDS प्रणाली
भारत सरकारने २०१९ मध्ये संरक्षण प्रमुख (CDS) आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली लष्करी व्यवहार विभाग (DMA) ची स्थापना केली होती. या विभागाच्या स्थापनेमागील उद्दिष्ट म्हणजे तिन्ही सैन्यदलांमध्ये संयुक्त नियोजन, प्रशिक्षण, स्टाफिंग आणि कमांड स्ट्रक्चर यांचं एकत्रिकरण करणे.
नवीन निर्णयानुसार, CDS आणि DMA सचिवांना अधिकृतपणे आदेश जारी करण्याचा अधिकार देऊन ही प्रक्रिया अधिक औपचारिक, प्रभावी आणि कार्यक्षम बनवण्यात आली आहे. ही पुढची पायरी सशस्त्र दलांमधील संसाधनांचे उत्तम व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक एकात्मतेच्या दिशेने घेतलेलं महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
