(नवी दिल्ली)
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका महत्त्वाच्या खटल्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शिक्षकाने एखाद्या विद्यार्थ्याला रागावणे किंवा खडसावणे हे कृत्य आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्यांतर्गत मोडत नाही. या निर्णयात न्यायालयाने शिक्षकाच्या भूमिकेचे समर्थन करत, मद्रास उच्च न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा निकाल रद्द केला आणि संबंधित शिक्षकाला दोषमुक्त केले आहे.
काय आहे प्रकरण
तमिळनाडूमधील एका वसतिगृहातील शाळकरी विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. वसतिगृहातील एका विद्यार्थ्यांने दुसऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल शिक्षकाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर शिक्षकाने संबंधित मुलाला खडसावले. काही दिवसांनी त्या मुलाने वसतिगृहाच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप संबंधित शिक्षकावर ठेवण्यात आला आणि त्याच्याविरुद्ध IPC कलम 306 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे मद्रास उच्च न्यायालयाने देखील शिक्षकाला दोषी ठरवले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, “शिक्षकाने रागावणे किंवा खडसावणे हे त्याच्या शिस्तप्रिय जबाबदारीचा भाग असू शकतो. अशा कृतीमुळे विद्यार्थी आत्महत्या करेल, ही शक्यता सामान्यतः कोणालाही वाटणे अवघड आहे.” त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या मृत्यूसाठी शिक्षक जबाबदार धरता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्याला दोषमुक्त केले. विद्यार्थ्यांना शिस्तीच्या चौकटीत राहण्यासाठी शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि वेळोवेळी कधी कठोर वाटणारे शब्दही आवश्यक असतात. मात्र त्याचा अर्थ असा नाही की अशा कृतींमुळे आत्महत्येचा आरोप लावता येईल, असेही कोर्टाने सांगितले.
