(रत्नागिरी)
लहान मुलांवरील अत्याचारविरोधी कायदा पोक्सो (POCSO लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२) आणि महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराविरोधी कायदा POSH (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३) या दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची खंत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव माणिकराव सातव यांनी बुधवारी पत्रकारांसमोर व्यक्त केली.
येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत सर्वसामान्य नागरिकांना कायदेविषयक साहाय्य सल्ला मिळण्यासाठी तसेच माहितीसाठी विविध विषयांबाबत प्रचार, प्रसिद्धी करण्यावर भर दिला आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सामान्यांसाठी अनेक मोफत विधी सेवा दिल्या जात आहेत. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत विविध उपक्रमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे.
सध्या महिला आणि अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधी असलेल्या ‘पोक्सो’ आणि ‘पॉश’ दोन्ही कायद्यांबाबत जनजागृती करण्याचे काम प्राधिकरण करीत आहे. यासाठी विविध आस्थापना, शैक्षणिक संस्था, कार्यालये आदींमध्ये याबाबत जागृती करण्यासाठी शिबिरे घेण्याची तसेच, समुपदेशन करण्याची तयारीही प्राधिकरणाने दाखवली आहे. हे दोन्ही कायदे अनुक्रमे २०१२ आणि २०१३ रोजी अस्तित्वात आला. त्याविषयीची नियमावली २०२० साली तयार झाली. आणि त्याची कडक अंमलबजावणी मात्र २०२५ साली होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, या कायद्याविषयी यंत्रणांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळेच या कायद्याचा प्रभावी वापर होताना अडचणी येत असल्याचे मत सचिव सातव यांनी यावेळी परखडपणे मांडले.
पोलिसांनीही खाकी वर्दीतील माणूस जागा करून माणुसकीच्या भावनेतून पीडितांकडे पाहायला हवे. त्यासाठी समाजाबरोबरच अंमलबजावणीत सहभागी होणाऱ्या सर्व यंत्रणांनीही या दोन्ही कायद्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांच्या कक्षा, तरतुदी आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया काटेकोरपणे समजून घ्यायला हवी. जिल्हा प्राधिकरण हे लोकांसाठी आहे. हे लोकांना समजणे आवश्यक आहे. यंत्रणांसाठी शिबिरांच्या माध्यमातून समुपदेशन करण्यासाठीही तयार आहे अशी इच्छा देखील प्राधिकरणाचे सचिव माणिकराव सातव यांनी व्यक्त केली आहे.
