( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
जिल्ह्यामधील संगमेश्वर तालुक्यातील २६ जानेवारीपासून माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पदाधिकारी उपोषणाला बसले होते. विविध शासकीय विभागाच्या अनेक विषयांबाबत उपोषणास कार्यकर्ते बसलेले असताना संबधित विभागाचे अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेटी देऊन विविध प्रकरणावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र उपोषणावेळी तहसीलदार साबळे मॅडम यांनी उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या वागणुकीबाबत आरटीआय महासंघाचे कार्यकर्ते आता पुन्हा आक्रमक झाले असून त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे.
कायम कुळावर झालेला अन्याय, नकाशा नसताना बेकायदेशीर खरेदीखत, नकाशा नसताना स.नं. ८/४ मोजणीसाठी भरून घतलेल चलन व मोजणीसाठी संगमेश्वर पोलीस ठाणे यांनी दिलेले पोलीस संरक्षण, कायम कुळच्या जमिनीची विव-गे, आकार फोड पत्रकाप्रमाणे सातबारा होणे, वनविभाग देवरूख यांनी घेतलेली नकाशा नसता मालकी हक्काची तक्रार या मागण्यांसाठी दिनांक 26 जानेवारी 2025 रोजीपासून आमरण उपोषणास बसलेले श्री परशुराम लक्ष्मण शिंदे (रा.शिवणे संगमेश्वर ) यांची तब्येत अचानक खालावली. त्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस कॉन्स्टेबल श्री सोडनिशे यांच्याकडे डॉक्टर बोलावण्यासाठी विनंती करण्यात आली. तत्काळ पोलिसांनी डॉक्टर श्री माने यांना बोलावले. दरम्यान उपोषणकर्ते शिंदे यांची तपासणी सुरु असताना तहसीलदार साबळे मॅडम ह्या सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास उपोषणस्थळी भेटीला आल्या. यावेळी तहसिलदार साबळे यांनी म्हटले की, शिंदे तुमची अजून उपोषण करण्याची क्षमता आहे. अनेक दिवस उपोषण करू शकता. अशा शब्दात व्यक्त होऊन उपोषणाची खिल्ली उडवणारे उद्गार काढले. आपल्या न्याय हक्कासाठी उपोषणकर्ते अन्न-पाण्याविना लढत असतात. परंतु प्रशासनातील एक जबाबदार अधिकारीच भान हरपून वागत असेल तर जिल्हाधिकारी हे तहसीलदार मॅडम यांच्यावर कारवाई करून धडा शिकवणार की पाठीशी घालणार? असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तसेच त्यावेळी आरटीआय महासंघाचे तालुका अध्यक्ष श्री शेखर जोगळे यांनी व्हिडीओ करीत असताना त्यांच्या हातून व्हिडीओ हिसकावून घेण्याचा तहसीलदार मॅडम यांनी प्रयत्न केला. व आपण माझ्या परवानगीशिवाय व्हिडीओ करू नये. असे सांगितले. त्यावर श्री जोगळे यांनी थेट प्रत्युत्तर असे दिले की, आम्हाला संविधानाने अधिकार दिलेला असून आम्ही व्हिडीओ करू शकतो अशा शब्दात चांगलेच सुनावले. यानंतर तहसीलदार साबळे यांनी तेथील पोलीस कॉन्स्टेबल यांना उपोषणकर्त्यांना कुठेही पाठवू नये ते जेऊन येतात.. फिरून येतात… असे सांगितले. उपोषणस्थळी तहसीलदारांचे उपोषणकर्त्याबरोबर केलेले वर्तन आरटीआय महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. आम्ही नैसर्गिक विधीसाठी जाणार कुठे? असा सवाल देखील या निवेदनातून उपस्थित केला आहे.
निलंबन करावे अन्यथा बदली करावी…
अन्यायग्रस्त नागरिक न्याय मिळवण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या दारात येऊन प्रमुख मागण्या केंद्रस्थानी ठेवून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात. मात्र न्यायाची भूमिका न घेता उपोषणकर्त्याना उपोषणावेळी अपमानास्पद वागणूक दिली जात असेल तर ही निंदनीय बाब आहे. 70 वर्षीय उपोषणकर्त्याला तुम्ही अजून पंधरा दिवस बसू शकता स्टॅमिना आहे, डॉक्टर फक्त रूटीन साठी आहेत. अशी बेजबाबदार वक्तव्य करतात, व्हिडिओ करताना मोबाईल हिसकावून घेतात, पोलीस कॉन्स्टेबल यांना उपोषणकर्त्यांचे समोर उपोषणकर्त्याना कुठेही सोडायचे नाही, बसूनच ठेवायचे असे उद्देशून बोलणे, हाच सामान्य उपोषणकर्त्यांचा सन्मान आहे का? अशा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या अशोभनीय, बेजबाबदार वर्तनामुळे संपूर्ण प्रशासन यंत्रणेवर नागरिकांमधून शंका उपस्थित केली जाते. स्थानिक आमदार, जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन बेजबाबदार वर्तन करणाऱ्या तहसीलदार मॅडम यांचे निलंबन करावे अन्यथा बदली करावी.
– मनोहर गुरव, जिल्हाध्यक्ष- आरटीआय महासंघ
