राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी चार तालुक्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळ घोषित करण्यात येणार असून, त्यामुळे राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०४ वरून ३०८ झाली आहे. याशिवाय आणखी ९ तालुक्यांमधील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून ग्राऊंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (दि. १७) दिले.
या सर्वेक्षणात कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि कागल या तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील पाणीटंचाई, जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेली कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दुष्काळाची तीव्रता आणि उपलब्ध पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रस्तावित दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. तसेच अधिवेशनापूर्वी पालक सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेटी देऊन दुष्काळाच्या निर्धारित निकषांनुसार परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. त्यानंतर सविस्तर अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण योजना पूर्ण करून गावांना टँकरमुक्त करण्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर ज्या गावांमध्ये टँकरची गरज भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांमधील २१२ योजनांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा योजनांच्या रेट्रोफिटिंगसाठी ४०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यापूर्वी पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी असलेली ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून, हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळेल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर झालेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नव्या आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी पुढील एक-दोन महिन्यांत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यास बावनकुळे यांनी सांगितले. पाण्याचे पुनर्भरण आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे सर्व जिल्ह्यांमध्ये कामे हाती घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या मेकॅनिकल डिव्हिजनमधील उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा उपयोग करून जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या सर्व तलावांचे खोलीकरण करण्याचे निर्देश मंगळवारी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. दुष्काळी उपाययोजनांचा समन्वय साधण्यासाठी आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली.
या बैठकीत केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि मजुरांना फायदा होणार असून, मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


