(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या क्लिष्ट कागदपत्रांच्या जंजाळातून सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची सुटका करत, ‘मायक्रो फायनान्स’ (सूक्ष्म वित्त) संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आधारस्तंभ ठरत आहेत. गरजू महिलांना तातडीने आणि सहज कर्जपुरवठा होत असल्याने ग्रामीण भागातील शेकडो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य लाभले आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या मृगजळामागे धावण्याची वृत्ती आणि वाढती थकबाकी यामुळे या क्षेत्रापुढे वित्तीय शिस्तीचे मोठे आव्हान उभे ठाकले असल्याचे मत आता व्यक्त होत आहे.
बँकांमधून पन्नास – साठ हजारांचे किरकोळ कर्ज मिळवण्यासाठीही सर्वसामान्यांना उंबरठे झिजवावे लागतात. कागदपत्रांची लांबलचक यादी आणि प्रदीर्घ प्रतीक्षा यांमुळे गरजूंची मोठी अडचण होते. नेमकी हीच पोकळी सूक्ष्म वित्त संस्थांनी भरून काढली आहे. किमान कागदपत्रांच्या आधारे तात्काळ कर्ज मंजूर करून या संस्थांनी आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहोचवण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना लघुउद्योग उभारणीसाठी किंवा कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी अल्प प्रमाणात का होईना, पण हक्काचे भांडवल उपलब्ध होत असल्याने त्या स्वावलंबनाची कास धरत आहेत. विशेष म्हणजे, महिलांचा वेळ आणि श्रम वाचावेत यासाठी कंपन्यांचे प्रतिनिधी थेट दारापर्यंत जाऊन हप्ते संकलन (डोरस्टेप कलेक्शन) करतात. ही कार्यपद्धती ग्रामीण महिलांसाठी अत्यंत सोयीची ठरली आहे.
या यशाच्या नाण्याला दुसरी काळी बाजूही आहे. काही बचत गटांमधील महिला एकाच वेळी दोन-तीन संस्थांकडून कर्ज उचलतात; परंतु परतफेडीची वेळ येताच त्याकडे कानाडोळा केला जातो. काही ठिकाणी तर राजकीय पुढाऱ्यांच्या आश्रयाला जाऊन ‘कर्जमाफी’ होईल, या खोट्या आशेवर हप्ते थकवले जातात. ही प्रवृत्ती महिलांना ‘थकबाकीदार’ बनवून त्यांचे भविष्य अंधकारमय करत असून, ग्रामीण पतपुरवठा साखळीलाही खिळखिळे करत आहे. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाची प्रामाणिकपणे परतफेड करणे आणि आर्थिक शिस्त पाळणे ही काळाची गरज बनली आहे.
बँकांनी सुलभता आणण्याची गरज
सूक्ष्म वित्त कंपन्यांच्या व्याजदरावर किंवा वसुलीच्या पद्धतींवर अनेकदा टीका होते; तरीही वित्तीय समावेशनातील त्यांचे योगदान नाकारता येत नाही. लहान रकमेच्या कर्जांसाठी पारंपरिक बँकांनीही आता आपली कवाडे उघडून प्रक्रियेत सुलभता आणावी, असा सूर उमटत आहे. या क्षेत्राचे योग्य नियमन आणि कर्जदारांमध्ये आर्थिक साक्षरता रुजवल्यास, सूक्ष्म वित्त संस्था हजारो कुटुंबांना आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर नेतील, असा विश्वास जाणकार व्यक्त करत आहेत.


