(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
वैद्यकीय तपासणीच्या बहाण्याने महिला रुग्णाचा विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या डॉ. समीर नथुराम गिजबिले याला रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. तपासाला कशाचीही तमा न बाळगता असहकार्य करणे आणि पोलिसांना हुलकावणी देणे अखेर या डॉक्टरच्या अंगलट आले आहे. सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी डॉ. गिजबिलेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आरोपी डॉक्टरला अटक होण्याची शक्यता आता बळावली आहे.
रत्नागिरी जवळील पुर्णगड सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही लज्जास्पद घटना घडली आहे. एका महिला रुग्णाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली डॉ. गिजबिले याने तिच्याशी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि गैरवर्तन केले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ७५ अन्वये गुन्हा क्रमांक ८६/२०२६ नोंदवला आहे. अटकेच्या भीतीने थरकाप उडालेल्या गिजबिलेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम ४८२ चा आधार घेत अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात युक्तिवाद करताना बचाव पक्षाने तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या ७ दिवसांच्या विलंबावर बोट ठेवले. “घटनेची माहिती पीडितेने पालकांना त्याच दिवशी दिली असताना तक्रार करायला सात दिवस का लागले?” असा सवाल करत खटला संशयास्पद असल्याचा दावा केला. तसेच तपासासाठी कोणतीही वस्तू जप्त करायची बाकी नसून आरोपी पळून जाणाऱ्यांपैकी नाही, असे सांगत जामीन देण्याची गळ घातली.
दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने बचाव पक्षाचे वाभाडे काढत डॉक्टरच्या लपवाछपवीचा पाढाच वाचला. पोलिसांनी गुन्ह्याच्या तपासासाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावूनही आरोपीने त्याला केराची टोपली दाखवली. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, गुन्ह्याचा पंचनामा करण्यासाठी पोलीस जेव्हा दवाखान्यात पोहोचले, तेव्हा आरोपी तिथून गायब झाला होता. दवाखान्याची चावी पत्नीकडे आहे असे सांगून तपासात मुद्दाम अडथळे आणले गेले. तसेच, महिलांच्या अब्रेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये समाजात वावरताना तक्रार करण्यासाठी महिलांना मानसिक संकोच वाटतो, त्यामुळे झालेल्या विलंबाचा फायदा आरोपीला दिला जाऊ नये, असा आक्रमक युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.
न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर बचाव पक्षाचा विलंबाचा युक्तिवाद धुडकावून लावला. “अशा प्रकारच्या संवेदनशील घटनांमध्ये महिलांना तक्रारीसाठी पुढे येताना समाजामुळे वेळ लागू शकतो, हे नाकारता येत नाही,” असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वात मुख्य म्हणजे, आरोपी डॉक्टरने जाणीवपूर्वक पोलिसांना सहकार्य केले नाही, घटनास्थळी दांडी मारली आणि तपासात खोडा घातला, ही बाब न्यायालयाने अत्यंत गंभीर मानली आहे. प्रथमदर्शनी पुराव्यांचे गांभीर्य आणि तपासातील आरोपीची मुजोरी लक्षात घेता, या टप्प्यावर डॉ. समीर गिजबिलेला अटकपूर्व जामीनाचे कवच देणे तपासाचा खून करण्यासारखे ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. परिणामी, त्याला यापूर्वी मिळालेले अंतरिम संरक्षणही संपुष्टात आले आहे.
