(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या कथित हत्याकांडातील मुख्य संशयित आरोपी पंढरीनाथ व्ही. आंबेरकर याचा जामिनासाठीचा आणखी एक आटापिटा पुरता अपयशी ठरला आहे. रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने त्याचे दोन्ही जामीन अर्ज फेटाळत त्याला पुन्हा एकदा तुरुंगाची हवा दाखवली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. आंबळकर यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंबेरकरचे अर्ज फेटाळून लावले. जामीन मिळवण्यासाठी आंबेरकरने तब्बल ४९ परिच्छेदांचे ‘महापुराण’ अर्जात मांडले होते. मात्र, न्यायालयीन चौकटीत आणि कायदेशीर गुणवत्तेत त्याचा हा अर्ज पुरता फोल ठरला आहे.
अभियोग पक्षाच्या दाव्यानुसार, कोडवली येथील हॉटेल सरस्वतीजवळ आरोपीने आपली महिंद्रा थार गाडी रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने चालवत पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या ॲक्टिव्हा दुचाकीला जोरदार धडक दिली होती. या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या वारीशे यांचा कोल्हापूर येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. वारीशे यांनी वर्तमानपत्रात आंबेकरच्या विरोधात गंभीर आरोप करणारा आणि रिफायनरी प्रकल्पाशी संबंधित एक शोधनिबंध (लेख) प्रसिद्ध केला होता. याच लेखामुळे मनात खुन्नस धरून, आंबेरकरने या अपघाताचा बनाव रचून वारीशे यांची क्रूर हत्या केल्याचा थेट आरोप तपास यंत्रणेने ठेवला आहे.
जामीन मिळवण्यासाठी आंबेरकरने कायदेशीर पळवाटा शोधण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. अर्जात त्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब, अँजिओप्लास्टी, पित्ताशय, मूळव्याध आणि मूत्रपिंडाच्या विकारांची मोठी जंत्रीच न्यायालयासमोर सादर केली. जिल्हा रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर नाहीत, त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी आणि मानसिक तणावातून मानसोपचार घेण्यासाठी जामीन मिळावा, अशी विनवणी बचावाने केली. एवढेच नव्हे, तर खटल्यातील २८ साक्षीदारांपैकी मुख्य प्रत्यक्षदर्शी (PW-23) आणि काही इतर साक्षीदार फितूर (प्रतिकूल) झाल्याचा दावा करत, आता आंबेरकरविरुद्धचा पुरावा कमकुवत झाल्याची पळवाटही त्याने शोधली होती.
सरकारी पक्ष आणि तपास यंत्रणेने आंबेरकरच्या जामिनाला न्यायालयात जोरदार सुरुंग लावला. खटला अत्यंत संवेदनशील वळणावर असून अनेक मुख्य साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे अद्याप बाकी आहे. आंबेरकर बाहेर आल्यास उर्वरित साक्षीदारांना धमकावले जाऊ शकते किंवा त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो, असा थेट युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, आंबेरकरच्या दहशतीमुळे स्वतःच्या जिवाला धोका असल्याचे सांगणारे तब्बल ४७ अर्ज स्थानिक नागरिकांकडून पोलिसांना प्राप्त झाले आहेत, ही बाब तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. रिफायनरी परिसरातील जमिनीचे संशयास्पद व्यवहार आणि आंबेरकरची राजकीय क्षेत्रातील मजबूत पकड पाहता, त्याला सोडल्यास साक्षीदारांच्या मनात घबराट पसरेल, असा कडक पवित्रा सरकारी पक्षाने घेतला.
न्यायालयाने आंबेरकरच्या युक्तिवादातील हवा काढून घेताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “काही साक्षीदार प्रतिकूल झाले म्हणजे खटला संपला असे नाही, इतर भक्कम पुरावे अजूनही उपलब्ध आहेत आणि जामिनाच्या टप्प्यावर पुराव्यांच्या गुणवत्तेचे अंतिम मूल्यमापन करता येत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंबेरकरच्या आजारपणाच्या मुद्द्यावर बोलताना न्यायालयाने सांगितले की, यापूर्वीही त्याला उपचाराची पूर्ण संधी देण्यात आली होती आणि यापुढेही तो पोलीस बंदोबस्तात रत्नागिरीतील खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊ शकतो. पत्रकारितेच्या आवाजाची गळचेपी करणाऱ्या या गंभीर गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपीची राजकीय वजनदारी लक्षात घेता, आंबेरकरला जामीन देणे म्हणजे साक्षीदारांच्या सुरक्षेशी खेळण्यासारखे आहे, हे स्पष्ट करत न्यायालयाने आंबेरकरचे निशाणी क्र. ३१९ आणि ३२८ वरील दोन्ही जामीन अर्ज कचऱ्याच्या टोपलीत दाखवून दिले. त्यामुळे वारीशे हत्या प्रकरणातील या मुख्य सूत्रधाराचा तुरुंगातील मुक्काम तूर्तास कायम राहणार आहे.
