(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील अंजणारी घाटातील धोकादायक वळण आणि तीव्र उतार वाहनचालकांसाठी सातत्याने जीवघेणे ठरत असताना, या अपघातांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी अखेर उड्डाणपुलाचा पर्याय पुढे आला आहे. या ठिकाणी सुमारे २१ कोटी रुपये खर्चून १०० मीटर लांबीचा स्वतंत्र उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अपघातांच्या छायेत असलेल्या या मार्गावरील धोकादायक वळणाला पर्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
अंजणारी घाटातील हे वळण वाहनचालकांसाठी सातत्याने आव्हान ठरत आहे. तीव्र उतार, धोकादायक वळण आणि वाहनांच्या वेगामुळे येथे अपघातांची मालिका सुरूच आहे. गेल्या दोन महिन्यांत या परिसरात तब्बल १२ गंभीर अपघात घडले आहेत. नुकत्याच झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वाहनाच्या भीषण अपघाताने या मार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. वारंवार अपघात होऊनही ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने वाहनचालकांसह स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत होती. अपघातांची तीव्रता लक्षात घेऊन यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडून या ठिकाणी सात गतिरोधक आणि १०० रंबलर स्ट्रिप बसविण्यात आल्या होत्या. मात्र, या उपाययोजनांनंतरही अपघातांचे सत्र थांबले नाही. तात्पुरत्या स्वरूपातील उपाययोजना अपुऱ्या ठरत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर धोकादायक वळणाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव पुढे आला. प्रस्तावित उड्डाणपुलाची लांबी सुमारे १०० मीटर असून, त्याच्या उभारणीसाठी अंदाजे २१ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयीन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
दरम्यान, अंजणारी घाटातील अपघातांची संख्या पाहता या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळण्याची आवश्यकता आहे. महामार्गावरून दररोज हजारो वाहने धावत असताना एका धोकादायक वळणामुळे वाहनचालकांचा जीव टांगणीला लागणे ही गंभीर बाब आहे. सात गतिरोधक आणि १०० रंबलर स्ट्रिप बसवूनही अपघात थांबत नसतील, तर कायमस्वरूपी उपाययोजनेला विलंब का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन महिन्यांत १२ गंभीर अपघात झाल्यानंतर उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव पुढे आला असला, तरी २१ कोटींच्या या प्रस्तावाला मंत्रालयाची मंजुरी कधी मिळणार, प्रत्यक्ष कामाचा नारळ कधी फुटणार आणि वाहनचालकांना या धोकादायक वळणातून कधी दिलासा मिळणार, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. आता प्रस्ताव कागदावरून प्रत्यक्षात उतरण्याची प्रतीक्षा आहे.
