( नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था )
निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रात खोटी माहिती देणे किंवा महत्त्वाची तथ्ये लपविणे यासंदर्भात सामान्य नागरिकांनाही फौजदारी तक्रार दाखल करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १२५अ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या अशा खासगी तक्रारींसाठी सरकारी अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेणे बंधनकारक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
या निर्णयानुसार, निवडणुकीच्या शपथपत्रात उमेदवाराने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिली किंवा आवश्यक माहिती लपविल्याचा आरोप असल्यास नागरिक संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतात. अशा तक्रारींची दखल घेण्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ मधील निर्बंध लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या तरतुदीनुसार काही विशिष्ट गुन्ह्यांची दखल घेण्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा न्यायालयाची लेखी तक्रार आवश्यक असते; मात्र लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५अचा त्यात समावेश नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
या प्रकरणात निवडणुकीच्या शपथपत्रात निवासाच्या पत्त्याबाबत खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. संबंधित तक्रार यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी तक्रार दाखल करण्याच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली; मात्र या विशिष्ट प्रकरणात तक्रार पुन्हा सुरू करण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे या निकालाचा अर्थ प्रत्येक तक्रारीत संबंधित उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होईल, असा होत नाही.
खोट्या तक्रारींनाही दंडाधिकाऱ्यांकडून चाप
राजकीय सूडबुद्धीने किंवा उमेदवाराला त्रास देण्यासाठी निराधार तक्रारी दाखल होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवादही या प्रकरणात करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा तक्रारींची तथ्ये आणि परिस्थिती तपासून योग्य आदेश देण्याचे अधिकार सक्षम दंडाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे नागरिकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार मिळाला असला, तरी प्रत्येक तक्रारीवर सरसकट कारवाई होईल असे नाही.
शपथपत्रातील कोणत्या माहितीबाबत तक्रार करता येऊ शकते?
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२५अ अंतर्गत उमेदवाराने उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात आवश्यक माहिती न देणे, जाणीवपूर्वक खोटी माहिती सादर करणे किंवा आवश्यक तथ्ये लपविणे यांसंदर्भात कारवाईची तरतूद आहे. मालमत्ता, दायित्वे, गुन्हेगारी प्रकरणे आणि शैक्षणिक पात्रता यांसारख्या उमेदवाराच्या माहितीबाबत खोटे तपशील दिल्याचा किंवा आवश्यक माहिती लपविल्याचा आरोप असल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार तक्रार करता येऊ शकते.
या निर्णयामुळे निवडणुकीत उमेदवारांनी सादर केलेल्या शपथपत्रांमधील माहितीची सत्यता तपासण्यासाठी नागरिकांना थेट न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध झाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उमेदवारांची कायदेशीर जबाबदारी या दृष्टीने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
