(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिला व बालविकास विभाग सातत्याने चर्चेत असताना, याच विभागाच्या सात योजनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापैकी काही योजना बंद करण्यात आल्या असून, उर्वरित योजना ठरावीक कालावधीनंतर बंद होणार आहेत. कमी होत असलेला खर्च, निधीची मागणी नसणे आणि योजनांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळणे, अशी विविध कारणे यासाठी देण्यात आली आहेत. त्यामुळे या योजनांवर अवलंबून असलेल्या लाभार्थ्यांवर नेमका किती परिणाम होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिला व बालविकास विभागाला राज्याच्या राजकीय चर्चेत विशेष स्थान मिळाले आहे. निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव टाकणारी योजना म्हणून तिची चर्चा झाली, तर सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांकडून या योजनेवरून अनेकदा टीकाही करण्यात आली. अशा पार्श्वभूमीवर याच विभागाच्या अखत्यारीतील सात योजनांना बंद करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बंद होणाऱ्या योजनांमध्ये महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे, महिला मंडळांना अनुदान, देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठीची योजना, वीज नसलेल्या अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच, ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना, निवारागृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक साह्य आणि करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक मदत या योजनांचा समावेश आहे.
यापैकी महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे ही योजना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बंद करण्यात आली आहे. खर्च कमी होत असल्याचे कारण देत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत महिला मंडळांना अनुदान देण्याची योजनाही याच तारखेपासून बंद झाली आहे. देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा परिषदांना साह्य देणारी योजना निधीची मागणी नसल्याने १६ ऑक्टोबरपासून बंद करण्यात आली आहे. तसेच वीजपुरवठा नसलेल्या अंगणवाडी केंद्रांसाठी सौरऊर्जा संच उपलब्ध करून देण्याची योजनाही याच दिवसापासून बंद झाली आहे.
करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना आर्थिक साह्य देणारी योजना आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पासून बंद होणार आहे. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेची सुधारित आवृत्तीही याच कालावधीत बंद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, निवारागृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना साह्य देण्याची योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये शक्ती सदन स्थापन झाल्यानंतर, म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षापासून बंद होणार आहे.
या सात योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकूण संख्या किती आहे, प्रत्यक्षात किती खर्च झाला आणि योजना बंद झाल्यामुळे किती लोक प्रभावित होणार आहेत, याबाबतची सविस्तर आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. शासन निर्णयात या योजनांच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या, प्रत्यक्ष खर्च आणि सामाजिक परिणाम यांची तुलनात्मक माहिती देण्यात आलेली नसल्याने निर्णयाचा नेमका परिणाम किती व्यापक असेल, याबाबत स्पष्टता नाही.
