( रत्नागिरी / वार्ताहर)
जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक व शेतकऱ्यांपर्यंत आवश्यक मदत वेळेत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित दुष्काळ परिस्थिती व पाणीटंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता विवेक सोनार, कार्यकारी अभियंता विजय पाटील आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. क्षेत्रीय स्तरावरील प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
४० हजार ५६४ शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन
प्रतिकूल हवामानामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्ह्यातील आंबा, काजू, भात बागायतदार आणि भाजीपाला उत्पादक अशा एकूण ४० हजार ५६४ शेतकऱ्यांसाठी ६९ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्ज पुनर्गठनाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील पात्र खातेदारांना सुमारे १५ कोटी ९० लाख १७३ रुपयांची जमीन महसूल सूट दिली जाणार आहे.
कृषी पंपांसाठीही सवलतींचा लाभ देण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील २ हजार ५४६ कृषी पंपांना याचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये ३३१ नवीन कृषी पंपांचा समावेश आहे. या सवलतींमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
दहावी, बारावीच्या परीक्षा शुल्कातून विद्यार्थ्यांना दिलासा
दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. दहावीच्या १० हजार ३८६ विद्यार्थ्यांचे एकूण ६४ लाख ३९ हजार ३२० रुपयांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ६४ लाख २३ हजार ६६० रुपयांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
सहा तालुके दुष्काळग्रस्त; आणखी तीन तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता
रत्नागिरी जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात तीन आणि दुसऱ्या टप्प्यात आणखी तीन, असे एकूण सहा तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. पावसात २१ दिवसांचा खंड पडल्यामुळे उर्वरित तीन तालुक्यांचाही लवकरच दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश होण्याची शक्यता पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी व्यक्त केली.
धरणांतील पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश
जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांच्या धरणांमध्ये सध्या ६३ ते ८३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वतः क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन किमान पाच मंडळांना (सर्कल) प्रत्यक्ष भेटी द्याव्यात. तहसीलदारांनी सर्कलनिहाय, तर नायब तहसीलदारांनी गावनिहाय नियमित भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गावनिहाय बैठका घेऊन ही कार्यवाही आठ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांमध्ये वीज जोडणीसह अन्य किरकोळ अडचणी असल्यास त्या तातडीने दूर कराव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिल्या. दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने क्षेत्रीय स्तरावर सक्रिय राहून आवश्यक उपाययोजना वेळेत पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला.
