(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या बहुप्रतीक्षित नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला अखेर सुधारित अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीमुळे पुढचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या मंजुरीसोबतच प्रकल्पाच्या खर्चवाढीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. सुरुवातीला सुमारे ५८.५७ कोटी रुपये असलेला प्रकल्प आता थेट ७७ कोटी ६६ लाख ९३ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच मूळ मंजूर खर्चाच्या तुलनेत जवळपास १९.१० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुधारित अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता खर्चवाढीला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकाम किती वेगाने पूर्ण होते, हा खरा प्रश्न आहे.
जिल्हा परिषद इमारतीच्या सुधारित खर्चात मूळ मंजूर रकमेच्या तुलनेत ३२.६९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने हा प्रस्ताव राज्याच्या व्यय अग्रक्रम समितीकडे पाठविण्यात आला होता. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत सुधारित खर्चाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने अंतिम प्रशासकीय मान्यता दिली. २८ डिसेंबर २०२१ रोजी या इमारतीच्या बांधकामासाठी ५८ कोटी ५७ लाख १७ हजार रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या टप्प्यावर खर्चाचा अंदाज बदलत गेला आणि प्रकल्पाची किंमत जवळपास ७७.६७ कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्यामुळे मूळ अंदाजपत्रक तयार करताना प्रत्यक्ष जागेची परिस्थिती आणि तांत्रिक बाबींचे मूल्यमापन कितपत अचूक झाले होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
खर्चवाढीमागे प्रत्यक्ष जागेवर आलेल्या तांत्रिक अडचणी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या अहवालात खोदकामासाठी मऊ आणि कठीण मुरूम लागण्याचा अंदाज होता. मात्र, प्रत्यक्ष खोदकाम सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात कठीण जांभा दगड आढळल्याने खोदकामाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. याशिवाय पायाची मजबुती सुनिश्चित करण्यासाठी रिफिलिंगचे काम आणि वाळवी प्रतिबंधक प्रक्रिया वाढवावी लागली. २०२१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात आधुनिक सुविधांचा समावेश करणेही आवश्यक ठरले. या कारणांमुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तांत्रिक अडचणींमुळे खर्च वाढणे शक्य असले, तरी जवळपास १९ कोटी रुपयांची वाढ झालेल्या प्रकल्पात मूळ अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि सुधारित खर्च यांचा सुस्पष्ट तपशील जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. कारण हा खर्च सार्वजनिक निधीतून केला जाणार आहे.
नवीन प्रशासकीय इमारत पूर्ण झाल्यानंतर सध्या विविध ठिकाणी विखुरलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विभागांचे कामकाज एकाच छताखाली आणण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे विविध कामांसाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित इमारतीत सर्व विभागांसाठी मॉड्युलर फर्निचर, अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण, दिव्यांगांसाठी सुविधा, जलद लिफ्ट, चोवीस तास सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि वीजबचतीसाठी सौरऊर्जा पॅनेल यांचा समावेश असेल. या सुविधांमुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होऊ शकते.
आता वेळेत काम पूर्ण करण्याची कसोटी
सुधारित अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता मिळणे हा प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी केवळ मंजुरीने नागरिकांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत. प्रत्यक्ष बांधकामाची सद्यस्थिती, उर्वरित कामांचा कालावधी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची निश्चित मुदत याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. मूळ खर्चापेक्षा जवळपास १९.१० कोटी रुपये अधिक खर्चाच्या या प्रकल्पात आता विलंबाला किंवा अनियोजित खर्चाला वाव राहू नये. सुधारित निधीचा विनियोग पारदर्शकपणे व्हावा, कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये आणि इमारत निर्धारित वेळेत नागरिकांच्या सेवेत दाखल व्हावी, हीच अपेक्षा आहे. अखेर प्रश्न केवळ भव्य प्रशासकीय इमारतीचा नाही; तर सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या सुविधेचा लाभ जनतेला वेळेत मिळण्याचा आहे.
