(मुंबई / वृत्तसंस्था)
सण-उत्सवांच्या काळात वाढणाऱ्या ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास मनाई करण्याबरोबरच मोठ्या आवाजातील डीजे, डॉल्बी साऊंड सिस्टिम आणि लेझर लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने गुरुवारी दिले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले असून, त्याबाबतचा सविस्तर लेखी आदेश रात्रीपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी साऊंड सिस्टिमला परवानगी देताना अनामत रक्कम निश्चित करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. संस्था किंवा मंडळांकडून किमान एक लाख रुपये, तर व्यक्तींकडून ५० हजार रुपये सुरक्षा ठेव घेण्याचा प्रस्ताव या निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. ध्वनिक्षेपक वापरण्यासाठी अधिकृत परवानगी घेणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीच्या ठिकाणी सर्वांना स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी डेसिबल मीटर लावणे बंधनकारक असेल. तसेच साऊंड सिस्टिममध्ये अंतर्गत ध्वनी मर्यादक (इंटरनल साउंड लिमिटर) बसवणेही आवश्यक राहील.
आयोजकांना पोलिसांकडून मिळालेली परवानगी तसेच जबाबदार व्यक्तींची नावे आणि मोबाइल क्रमांक सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करण्याची सक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परवानगी देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिसराची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन ध्वनीचा स्थानिक नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची खात्री करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांची अनामत रक्कम आणि साऊंड सिस्टिम जागेवरच जप्त करावी. याशिवाय नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून फौजदारी गुन्हेही दाखल करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फटाक्यांच्या निर्मितीवर किंवा विक्रीवर मात्र कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने आधीपासून न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांवर भाष्य करण्याचे टाळले. त्याचवेळी नागरिकांनी हरित फटाक्यांसह दिवाळी साजरी करावी, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याची गरज अधोरेखित केली. यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांच्या वापराबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार आठवडाभरात नियमावली तयार करून तिची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. हे निर्देश केवळ यंदाच्या सणापुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यातही लागू राहतील, याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल. जनजागृतीसाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
सण-उत्सवांमधील ध्वनिप्रदूषण आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओमोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. मोठ्या आवाजातील साऊंड सिस्टिम, एम्प्लिफायर्स आणि फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी नियंत्रणाविना फटाके फोडल्याने अपघातांचा धोका वाढतो. फटाक्यांच्या धुरातील विषारी घटक आणि आवाजाची तीव्रता याबाबत नियमांचे पालन होत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचा रुग्णालयांमधील रुग्णांसह ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे खासगी जागांवर फटाके फोडतानाही ध्वनीच्या निर्धारित डेसिबल मर्यादांचे पालन करणे यापुढे अनिवार्य असेल.
राज्य सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे चित्र मांडत असले, तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी असल्याची नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक मिरवणुका अधिक शिस्तबद्ध, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीने पार पडणे आवश्यक असून, मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले.
या प्रकरणात न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अॅमिकस क्युरी आस्पी चिनॉय यांनीही ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा मांडला. सण-उत्सव शांततेत साजरे होऊ शकत नाहीत, असे चित्र निर्माण झाले असून, काही व्यक्तींची किंवा विशिष्ट जनसमुदायाची हौस भागवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती या त्रासाचा मूकपणे सामना करतात, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ध्वनिक्षेपकांच्या वापराबाबत आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी चिनॉय यांनी केली. ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी मिळालेल्या आयोजकांना त्या परवानगीचा तपशील सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करण्यास सांगावे, असेही त्यांनी नमूद केले. केवळ पाच हजार रुपये दंड भरून नियमभंग करण्याची मुभा मिळते, असा गैरसमज काही जणांमध्ये निर्माण होतो. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईपुरते मर्यादित न राहता नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
