(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) भारतीय ग्राहकांच्या हितासाठी नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार प्रीपेड ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार मोबाइल रिचार्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार असून, महिन्याचा रिचार्ज म्हणून केवळ 28 दिवसांची वैधता देणाऱ्या प्लॅनमध्येही बदल होणार आहेत. हे नियम नुकतेच लागू करण्यात आल्याने दूरसंचार कंपन्यांना त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही वेळ देण्यात आला आहे.
सध्या अनेक प्रीपेड ग्राहक महिन्याच्या रिचार्जसाठी पैसे भरतात; मात्र संबंधित प्लॅनची वैधता प्रत्यक्षात 28 दिवसांची असते. त्यामुळे वर्षातील 12 महिन्यांसाठी ग्राहकांना 13 वेळा असा रिचार्ज करावा लागतो. उदाहरणार्थ, 28 दिवसांचा रिचार्ज 1 तारखेला केल्यास पुढील रिचार्ज 29 तारखेला करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन TRAIने 30 दिवसांचा स्वतंत्र रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच कमी वैधतेचे इतर प्लॅन कायम ठेवण्याची मुभाही कंपन्यांना देण्यात आली आहे.
TRAIने दूरसंचार कंपन्यांना रिचार्ज ज्या तारखेला केला असेल, त्याच तारखेला पुढील महिन्यात रिन्यू करता येईल, अशा स्वरूपाचे प्लॅन आणण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना महिन्याच्या कालावधीसाठी रिचार्ज करताना 28 दिवसांच्या वैधतेमुळे निर्माण होणारी अतिरिक्त रिचार्जची गरज टाळता येणार आहे.
दरम्यान, केवळ कॉलिंग आणि एसएमएसची गरज असलेल्या ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. देशातील बहुतेक ग्राहक, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, मुख्यतः कॉलिंग आणि एसएमएस सुविधांसाठी रिचार्ज करतात. मात्र अशा ग्राहकांना त्यांच्या गरजेपेक्षा अतिरिक्त इंटरनेट सुविधा असलेल्या प्लॅनसाठी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे ग्राहकांच्या गरजेनुसार रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध करून देण्याचे TRAIने स्पष्ट केले आहे. येत्या काळात केवळ एसएमएस आणि कॉलिंग सुविधा असलेले प्लॅन उपलब्ध केले जातील. या प्लॅनमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्याने सध्या डेटासाठी होणारा अतिरिक्त खर्च टाळता येणार आहे.
TRAIने 22 सप्टेंबर 2026 रोजी हे नियम अधिसूचित केले आहेत. दूरसंचार कंपन्यांनी अद्याप अशा प्रकारचे नवे रिचार्ज प्लॅन लॉन्च केलेले नाहीत; मात्र ते लवकरच उपलब्ध केले जातील. केवळ एसएमएस आणि कॉलिंग सुविधा असलेले एका महिन्याचे रिचार्ज प्लॅन इंटरनेट सुविधेसह असलेल्या प्लॅनच्या तुलनेत स्वस्त असतील. नियमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन आणि टॅरिफमध्ये बदल करावे लागतील. कोणती दूरसंचार कंपनी कोणते नवे प्लॅन आणणार आणि त्यांची किंमत किती असेल, याची स्पष्टता संबंधित कंपन्यांच्या अधिकृत घोषणेनंतरच होईल.
