(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
अब्जावधी रुपयांची कर्जे थकविणाऱ्या बड्या उद्योगसमूहांना बँकांकडून ‘वन टाईम सेटलमेंट’, ‘कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट’ आणि ‘हेअरकट’च्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती दिल्या जातात. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाचे हप्ते थकलेल्या सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी तसेच सूक्ष्म व लघू व्यावसायिकांसाठी अशीच सन्मानजनक आणि पारदर्शक कर्जनिपटारा व्यवस्था का उपलब्ध करून दिली जात नाही, असा सवाल उपस्थित करीत महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले.
महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे जिल्हाध्यक्ष अनंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील छोटे व्यावसायिक, शेतकरी, कर्जदार तसेच संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन साद करण्यात आले. आर्थिक संकटामुळे कर्जाचे हप्ते थकले म्हणून सर्वसामान्य कर्जदाराला थेट थकबाकीदाराच्या चौकटीत उभे करण्याऐवजी, त्याला पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. प्रामाणिकपणे कर्जफेड करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मात्र परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या छोट्या कर्जदारांच्या पाठीशी संघटना ठामपणे उभी राहणार असल्याचे अनंत शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
‘आमची मागणी सरसकट कर्जमाफीची नाही’, असे स्पष्ट करत आंदोलकांनी बँकांची थकीत कर्जे वसूल झाली पाहिजेत, त्याचबरोबर आर्थिक संकटात सापडलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदारांना कर्जनिपटारा आणि पुनर्वसनाची समान संधी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली. रिझर्व्ह बँकेने ‘कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट’साठी चौकट उपलब्ध करून दिलेली असतानाही तिचा लाभ सर्वसामान्य आणि लहान कर्जदारांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. बड्या कर्जदारांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या सवलतींचे मार्ग खुले असताना, छोट्या कर्जदारांसाठी मात्र वसुलीची कठोर प्रक्रिया का, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. कर्जबाजारीपणामुळे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना पुन्हा उभे राहण्याची संधी देणे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
हे आंदोलन शांततापूर्ण, घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गाने करण्यात आले. मात्र, मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांच्या चौकटीत सर्वसामान्य कर्जदारांना न्याय्य दिलासा देण्याची कार्यवाही झाली नाही, तर आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा इशारा महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने दिला. मोठ्या कर्जदारांसाठी ‘सेटलमेंट’ आणि छोट्या कर्जदारांसाठी केवळ वसुलीची सक्ती या दुहेरी निकषाला लगाम कधी लागणार, हा प्रश्न या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
