(रत्नागिरी / वार्ताहर)
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत बालकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता, समन्वय आणि प्रभावी कार्यपद्धती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने विधी सेवा सदन येथे मार्गदर्शनपर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस, न्यायव्यवस्था, बालकल्याण समिती, महिला व बाल विकास विभाग तसेच विधी क्षेत्रातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने आणि संवेदनशीलतेने काम करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद जाधव यांनी केले. ते कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
कार्यशाळेत बाल न्याय मंडळाच्या प्रधान न्याय दंडाधिकारी तथा सहदिवाणी न्यायाधीश (क स्तर) ए. डी. गाडे यांनी बालकांशी संबंधित प्रकरणांमधील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबींविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. पोलीस उपअधीक्षक मुख्तार शेख यांनी बालकांच्या संरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि पोलिसांची भूमिका याबाबत माहिती दिली. बालकल्याण समितीच्या सदस्य प्रिया लोवलेकर यांनी बालकांशी संबंधित विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी केले. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मनोज पाटणकर, बालकल्याण समितीच्या सदस्य विनया एस. घाग, शासकीय लोहमार्ग पोलीस अधिकारी संगिता लोंढे, बालकल्याण पोलीस अधिकारी, विशेष पोलीस पथकातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनलवरील विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
