(पुणे / वृत्तसंस्था)
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांमुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी वाढली असून, तब्बल २० लघुउद्योगांनी चाकण MIDC मधून स्थलांतराची तयारी सुरू केली आहे. या कंपन्यांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे १ हजार कोटी रुपये असून, त्यांच्यावर २ हजारांहून अधिक कामगारांचे रोजगार अवलंबून आहेत. त्यामुळे चाकणच्या औद्योगिक हबच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी चाकण MIDCचा दौरा करून औद्योगिक परिसरातील समस्यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत त्यांनी प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
“केवळ पाहणी करून प्रश्न सुटणार नाहीत; निर्णय घेऊन त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असा स्पष्ट संदेश सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. कामात निष्काळजीपणा किंवा दिरंगाई आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला. चाकण MIDC ही पुणे जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील महत्त्वाची औद्योगिक पट्टी असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगारनिर्मिती झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकासाला पूरक रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यांच्या समस्येमुळे ५ किमीचा प्रवास दोन तासांचा
चाकण MIDCमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे, साइड शोल्डरचा अभाव, वाहनांच्या पार्किंगची समस्या, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, भूमिगत केबल तसेच कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. PMRDA, महापालिका, MIDC आणि महावितरण अशा विविध यंत्रणांशी संबंधित प्रश्नांमुळेही उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितले की, चाकण परिसरातील दोन-तीन प्रमुख रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण केल्यास औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे २५ टक्के समस्या कमी होऊ शकतात. रस्त्यांची स्थिती सुधारल्यास वाहतूक कोंडी, मालवाहतुकीतील अडथळे आणि पार्किंगची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, काही उद्योग प्रतिनिधींनी ५ किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी दोन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याचे सांगितले. पावसाळ्यात पाण्याने भरलेले खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, काही अपघातांमध्ये जीवितहानीही झाल्याचा दावा उद्योजकांनी केला.
खराब रस्त्यांमुळे उद्योगांचा खर्च वाढला
चाकण MIDCमधील खराब रस्त्यांमुळे वाहनांचे नुकसान, इंधनाचा अतिरिक्त खर्च आणि वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढत असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थापनातील अडचणी कायम राहिल्यास उद्योगांचे स्थलांतर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उद्योग प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत ५० हून अधिक उद्योग गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. आता आणखी २० लघुउद्योग स्थलांतराच्या तयारीत असल्याने चाकणच्या औद्योगिक विकासासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
चाकण MIDCमधील विविध समस्यांचा समन्वयाने पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रत्येक प्रश्न निश्चित मुदतीत सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. PMRDAशी संबंधित एका व्यक्तीच्या जमिनीच्या तक्रारीवरही स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी दिले.
तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकण MIDCमधील उद्योजकांच्या समस्यांची गांभीर्याने दखल घेत केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात केली आहे. चाकण आणि परिसरातील औद्योगिक विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
चाकण तसेच लगतच्या औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार या संदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यावर या समितीच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे. उद्योगांना आवश्यक असलेल्या सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देऊन औद्योगिक विकासाला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
उद्योगांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी पुण्यात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’
चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील वाढता औद्योगिक विस्तार आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs)ची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उद्योगांच्या प्रलंबित मंजुरी आणि परवानग्यांशी संबंधित प्रश्नांचे जलद निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून उद्योगांच्या प्रलंबित परवानग्या, मंजुरी आणि इतर प्रशासकीय अडचणी जलदगतीने सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
चाकण MIDCमधून उद्योगांचे स्थलांतर होऊ नये आणि पुणे जिल्ह्याची औद्योगिक ओळख अधिक मजबूत व्हावी, यासाठी सरकारकडून पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली आहे.
