मतदार यादीतून नाव वगळलं म्हणजे नागरिकत्व संपत नाही; नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट

(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)

मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्यात आले म्हणजे त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही किंवा ते हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादी तयार करणे, त्यामध्ये नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे हा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असला तरी कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. या निरीक्षणामुळे मतदार यादी आणि नागरिकत्व या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या एसआयआर (SIR) समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अधिवक्ता नेहा राठी यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत मतदारसंघनिहाय सविस्तर माहिती मागविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये फॉर्म 6 आणि फॉर्म 7 अंतर्गत दाखल, मंजूर आणि नाकारलेले अर्ज, अपील लवादाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तसेच त्यावरील निर्णयांची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बिहारमधील एसआयआर प्रकरणावरील आधीच्या निकालातही न्यायालयाने नागरिकत्व ठरवण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केवळ मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळल्यामुळे त्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व रद्द होत नाही किंवा त्याला नागरिकत्वापासून वंचित ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, मतदार यादीतून नावे वगळल्यानंतर दावे आणि आक्षेपांवर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 18 न्यायाधिकरणांच्या (ट्रिब्युनल्स) कामकाजामुळे प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर विलंब आणि विसंगती निर्माण होत आहे. त्यांनी न्यायालयासमोर मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 38 हजार प्रकरणांचा निकाल लागला असून त्यापैकी 70 टक्के अपील मंजूर करण्यात आली आहेत, तर 30 टक्के प्रकरणांमध्ये नावे वगळण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे संबंधित नागरिकांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

शंकरनारायणन यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी सांगितले की, 17 मेपासून जारी करण्यात आलेल्या तीन अधिसूचनांनुसार, एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या व्यक्तींना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), अन्नपूर्णा योजना, महिलांसाठीच्या थेट आर्थिक लाभ योजना तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीसारख्या विविध शासकीय सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या मते, मतदार यादीतील नाव वगळण्याचा निर्णय अंतिम होण्यापूर्वीच नागरिकांना अशा योजनांचा लाभ नाकारणे अन्यायकारक आहे.

या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे प्रश्न यापूर्वीही न्यायालयासमोर आले आहेत आणि न्यायालयाला या समस्यांची पूर्ण जाणीव आहे. न्यायाधिकरणासमोर प्रकरण प्रलंबित असताना संबंधित नागरिकांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ नयेत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आमचा निकाल अत्यंत स्पष्ट आहे. राज्यघटनेतील कलम 9, 10, 11 आणि 12 अन्वये नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला नाही.” या निरीक्षणामुळे मतदार यादीतील नाव आणि भारतीय नागरिकत्व या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले.

या प्रकरणात सर्व संबंधित पक्षांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. या सुनावणीत भारत निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाचा परिणाम केवळ पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित न राहता देशभरातील मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रिया, नागरिकत्वाशी संबंधित वाद आणि विविध शासकीय योजनांच्या लाभांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.