(रत्नागिरी)
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप हंगाम २०२६ साठी जिल्ह्यात भात आणि नाचणी या अधिसूचित पिकांचा विमा उतरविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यंदा संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील अनिश्चितता लक्षात घेता जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील ८३ महसूल मंडळांमध्ये भात आणि नाचणी पिकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. पीक कर्ज घेतलेले तसेच बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेतील सहभाग पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी AGRISTACK शेतकरी ओळख क्रमांक असणे आवश्यक असून, डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअंतर्गत ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेस पात्र आहेत. मात्र, त्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार संबंधित पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची अट लागू आहे.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विमा रकमेच्या २ टक्के (जोखीम स्तर ७० टक्के) निश्चित करण्यात आला आहे. भात पिकासाठी प्रतिहेक्टर ₹६५०, तर नाचणीसाठी प्रतिहेक्टर ₹४०० इतका विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास, अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेला लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, ओळखपत्र आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र यांसह अधिकृत बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येथे अर्ज सादर करून विमा हप्ता भरावा. तसेच शेतकरी www.pmfby.gov.in या पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्जही करू शकतात.
कृषी विभागाने ई-पीक पाहणीचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले आहे की, विमा प्रस्तावातील पिकाची माहिती आणि ई-पीक पाहणीत नोंदविलेल्या पिकामध्ये तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीतील नोंदच अंतिम ग्राह्य धरली जाईल.
जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांची विमा कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी किंवा तक्रारींसाठी supportagri@iffcotokio.co.in या ई-मेलवर संपर्क साधता येईल.
जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी पीक विमा काढून आपल्या खरीप पिकांना आर्थिक संरक्षण मिळवून द्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
