(मुंबई)
जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील अनिश्चितता आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दर वाढविणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे दर मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मागील काही वर्षांत रेडी रेकनर दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार दिसून आले होते. २०१७-१८ मध्ये सरासरी ५.८६ टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर कोरोना काळात २०२०-२१ मध्ये केवळ १.७४ टक्क्यांची मर्यादित वाढ झाली होती. २०२२-२३ मध्ये ४.८१ टक्के वाढ झाली आणि पुढील दोन वर्षे तीच कायम ठेवण्यात आली. २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागात ३.३६ टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७ टक्के, महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५ टक्के, तर मुंबईत ३.३९ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र, यंदा संपूर्ण राज्यात दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढणार नाही.
महसुलात विक्रमी वाढ
दर स्थिर ठेवूनही मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. ३० मार्च २०२६ पर्यंत शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा सर्वाधिक वाटा असून ४९,५३४ कोटी रुपयांची वसुली या माध्यमातून झाली आहे.
तांत्रिक सुधारणा आणि पारदर्शकता
दरवाढ न करता मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. मंजूर प्रादेशिक व विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, तसेच गहाळ गावे व नावांतील दुरुस्त्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, बांधकाम क्षेत्राला चालना देणे आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ताण कमी ठेवणे हा निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. बांधकाम व्यावसायिक संघटनांच्या सूचनांचा विचार करूनच यावर्षी दरवाढ करण्यात आलेली नाही.
