(मुंबई)
मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन अधिवेशनाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. सरकार चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार असल्याचा स्पष्ट संदेश देत त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर दिवंगत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याची आठवण करून देण्यात आली. त्यांच्या आर्थिक शिस्तीचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला.
विरोधकांनी नुसते हवेत गोळीबार करणे आणि पळून जाणे हे योग्य नाही. अधिवेशनात त्यांच्या मनात शंका असलेले सगळे प्रश्न मांडावेत, त्याला सविस्तर उत्तर आम्ही देऊ. विरोधी पक्षांना भरपूर चर्चेची संधी देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले तर अजितदादांनी जे स्वप्न पाहिले होते, ते पूर्ण करण्यासाठी काम करू, असे उममुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या आणि निवडणुकीच्या वेळी ज्या घोषणा करण्यात आल्या, त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
केंद्र निधीत 20 हजार कोटींची वाढ
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “विरोधकांनी अधिवेशनात येऊन प्रश्न मांडावेत. प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर उत्तर दिलं जाईल.”
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत 20 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय राज्याला 98,300 कोटी रुपयांचा कर परतावा मिळणार आहे. दावोस येथील गुंतवणूक परिषदेत 30 लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याचं सांगत त्याची सविस्तर माहिती अर्थसंकल्पात दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतीसाठी ‘महाविस्तार’ एआय अॅप
मुख्यमंत्र्यांनी शेती क्षेत्रासाठी ‘महाविस्तार’ नावाचं एआय अॅप विकसित करण्यात आल्याची घोषणा केली. पिकाचा फोटो काढताच त्याची स्थिती आणि आवश्यक मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या सहा पानी पत्रावर टीका करत त्यांनी मुद्द्यांची विस्कळीत मांडणी आणि भाषिक चुका अधोरेखित केल्या.
‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, “महायुती सरकारचं हे दुसरं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. जनतेच्या विश्वासाला न्याय देणं ही आमची जबाबदारी आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही. त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे.” महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
40 ते 50 लाख रोजगारनिर्मितीचा दावा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोस करारांचा उल्लेख करत 40 ते 50 लाख रोजगारनिर्मिती होईल, असा दावा केला. निवडणुकीत दिलेल्या घोषणा योग्य वेळी पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन देत त्यांनी विरोधकांना रचनात्मक भूमिका घ्यावी, असा सल्ला दिला.
मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच सादर करणार अर्थसंकल्प
अजित पवार हे यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी करत होते. मात्र, त्यांच्या अकाली निधनामुळे ही जबाबदारी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आक्रमक भूमिकेत असून, विकास, रोजगार आणि आर्थिक शिस्त यांवर भर देण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
झिरवाळांना क्लीनचिट
अन्न आणि औषध प्रशासन खात्यातील लाचखोरी प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना क्लीनचिट दिली. लाचखोरी प्रकरणात मंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही. पुरावे असल्यास एसीबी कारवाई करते, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात येणाऱ्या 15 विधेयकांबाबत सविस्तर माहिती
विधानसभेत प्रलंबित विधेयक
- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2025 (उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग)
- महाराष्ट्र कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक, 2025 (गृह विभाग)
सभागृहाच्या पटलावरती ठेवण्यात येणारे अध्यादेश
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 (नगरविकास विभाग)
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, 2025 (ग्रामविकास विभाग)
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, 2026 (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
प्रस्तावित विधेयक
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2026 (सन 2025 चा अध्यादेश क्र. 13 याचे रूपांतरित विधेयक) (नगरविकास विभाग)
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2026. (सन 2025 चा अध्यादेश क्र. 14 याचे रूपांतरित विधेयक) (ग्रामविकास विभाग)
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2026 (सन 2026 चा अध्यादेश क्र. 1 याचे रूपांतरित विधेयक) (उच्च व तंत्र शिक्षण) (राज्य शासनाकडून इरादा पत्र देण्याचा दिनांक वाढविता यावा म्हणून कलम 109 ची सुधारणा)
- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन विधेयक, 2026 (उच्च व तंत्र शिक्षण)
- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2026 (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2026 (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2026 (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र जमिन महसुल संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2026 (महसुल व वन विभाग)
- महाराष्ट्र उद्दाहक, सरकते जिने व सरकरते मार्ग (सुधारणा) विधेयक 2026, (उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग)
- महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक 2026 (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
