( नवी दिल्ली )
केंद्र सरकारने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून तयार केलेले वास्तववादी फोटो किंवा व्हिडिओंवर स्पष्टपणे ‘लेबल’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठीची कालमर्यादा फक्त २-३ तासांवर आणण्यात आली आहे. ही नियमावली २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.
सुपरफास्ट तक्रार निवारण
पूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी २४-३६ तासांचा कालावधी होता; आता न्यायालयीन किंवा सरकारी आदेशानुसार मजकूर जास्तीत जास्त ३ तासांत हटवावा लागेल. तर संवेदनशील बाबी जसे की डीपफेक व्हिडिओ किंवा नग्नता आदी फक्त २ तासांत हटवण्याची आवश्यकता असेल.
‘सिंथेटिक कंटेंट’ची स्पष्ट व्याख्या
AI वापरून तयार केलेले ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ-व्हिज्युअल माहिती जी खरोखरची वाटते, ती ‘सिंथेटिक कंटेंट’ मानली जाईल. मात्र स्मार्टफोन टच-अप किंवा सामान्य सुधारणा यामध्ये येणार नाही. वापरकर्त्याने मजकूर AI-जनरेटेड असल्याची माहिती दिली नसेल, तर प्लॅटफॉर्मला स्वतःहून लेबल लावणे किंवा हटवणे आवश्यक आहे. लेबलची आकारमान कंपनी ठरवू शकेल, परंतु स्पष्टता अनिवार्य आहे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना सेफ हार्बर संरक्षण गमवावे लागू शकते, म्हणजे चुकीच्या माहितीवर कारवाई न केल्यास कायदेशीर जबाबदारी. यासाठी मोठ्या राज्यांना आता एकाहून अधिक अधिकृत अधिकारी नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, जे AI/सिंथेटिक कंटेंट हटवण्याचे आदेश देऊ शकतील.
