(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
जिल्ह्यात वाळूच्या बेकायदा उपसा आणि वाहतुकीमुळे शासनाच्या तिजोरीला करोडो रुपयांचा फटका बसत असताना, महसूल यंत्रणा याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. विशेषत: देवरुख आणि चिपळूण येथील तहसील कार्यालये या अवैध धंद्यापुढे निष्प्रभ ठरल्याचे चित्र आहे. ड्रेजरद्वारे वाळूचा उपसा सुरू असताना महसूल यंत्रणेचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने हा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे.
रॉयल्टीशिवाय वाळूची वाहतूक?
जिल्ह्यात ड्रेजरचा वापर करून नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जात आहे. या उपशावर महसूल विभागाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या वाळूची वाहतूक करण्यासाठी मोजक्याच गाड्यांना पास दिले जात आहेत, तर दिवसाला धावणाऱ्या बहुतांश गाड्या विना-पास अर्थात, रॉयल्टीशिवाय वाळूची वाहतूक करत आहेत.
करजुवे येथे वाळूचा मोठा साठा केला जात असल्याची माहिती असून, या साठ्यावरून विना-पास गाड्या गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी या तालुक्यांमध्ये बिनधास्तपणे धावत आहेत. केवळ २५% गाड्यांनाच पास दिले जात असून, उर्वरित ७५% वाळू तस्करीतून जात असल्याने शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेची ही सुस्ती ‘शासन आणि वाळू माफियांमध्ये मिलीभगत’ तर नाही ना? असा प्रश्न सामान्य जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. या अवैध व्यवसायाला नेमका कोणाचा वरदहस्त आहे, याची चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहे.
मांजरे भागात वजनदार नेत्याच्या भावाची गाडी पकडूनही प्रकरण दडपले?
संगमेश्वर तालुक्यातील मांजरे भागात ग्रामस्थांनी अलीकडेच एका वजनदार स्थानिक नेत्याच्या भावाची वाळू वाहतूक करणारी गाडी पकडली होती. या घटनेमुळे तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती.
ग्रामस्थांनी पकडलेल्या या गाडीचा पंचनामा तलाठ्यांनी केला असून, याबाबतची माहिती तत्काळ तहसील कार्यालयाला कळवली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे प्रकरण आता दडपण्यात आले असल्याची कुजबूज दबक्या आवाजात सुरू आहे. मोठ्या नेत्याचा सहभाग असल्याने प्रशासनाने या प्रकरणावर पांघरूण घातले की काय? अशी शंका स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. या घटनेमुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संपूर्ण वाळू तस्करी प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासनाचा बुडणारा महसूल वाचवावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
