(संगमेश्वर /प्रतिनिधी)
महिलांना कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांनी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३ (POSH Act) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने देवरूख नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापना, दुकाने, रुग्णालये, नर्सिंग होम, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यांसह विविध संस्थांना याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी देवरूख नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरपंचायतीने संबंधित आस्थापनांना समिती स्थापनेबाबत आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ज्या आस्थापनांमध्ये कायमस्वरूपी, कंत्राटी अथवा मानधनावरील मिळून १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी तातडीने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच समिती स्थापन केल्याची आणि कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींची माहिती दर्शनी भागात फलकाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
स्थापन केलेल्या समितीची She-Box पोर्टलवर नोंदणी करणेही संबंधित आस्थापनांसाठी आवश्यक राहणार आहे. समिती स्थापन केल्यानंतर त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल व आवश्यक माहिती विहित मुदतीत देवरूख नगरपंचायतीकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. POSH कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीच्या नियमित बैठका घेणे आणि त्याचे इतिवृत्त जतन करणे बंधनकारक आहे. या बैठकांचे इतिवृत्त देवरूख नगरपंचायत कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. POSH कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या, विहित मुदतीत आवश्यक कार्यवाही न करणाऱ्या अथवा अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. आवश्यकतेनुसार पुढील प्रशासकीय कारवाईही केली जाऊ शकते.
महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि भयमुक्त वातावरणात काम करता यावे, यासाठी कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येक आस्थापनेची कायदेशीर जबाबदारी तसेच सामाजिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे देवरूख नगरपंचायत कार्यक्षेत्रातील सर्व संबंधित आस्थापना, व्यावसायिक आणि संस्थांनी आदेशाची तातडीने दखल घेऊन अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल नगरपंचायतीकडे सादर करावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांनी केले आहे.
